HAFED धान खरीद कमीशन विवाद: ₹5.80 से ₹1.33 तक
हरियाणा की Cooperative Marketing Societies के बीच धान खरीद कमीशन का विवाद पहली नजर में केवल कुछ रुपये प्रति क्विंटल का मामला दिखाई देता है। लेकिन दस्तावेजों और पिछले एक साल की घटनाओं को साथ रखकर देखें तो यह मामला कहीं बड़ा है। इसमें HAFED की वित्तीय स्थिति, केंद्र से मिलने वाली procurement reimbursement, e-Kharid से बदला कामकाज, सहकारी विपणन समितियों की आर्थिक viability और कर्मचारियों के लंबे संघर्ष—सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं।
विवाद की जड़ यह है कि धान खरीद पर Cooperative Marketing Societies को पहले MSP का 0.25 प्रतिशत commission मिलता था। KMS 2025-26 के समय यह लगभग ₹5.80–₹5.90 प्रति क्विंटल बैठता था। HAFED ने इसे घटाकर wheat procurement की मौजूदा दर ₹1.33 प्रति क्विंटल के बराबर करने का निर्णय लिया। 29 सितंबर 2025 के औपचारिक आदेश में यही दर KMS 2025-26 से लागू की गई।
लेकिन यह कहानी केवल उस आदेश से शुरू नहीं होती। HAFED की 15 सितंबर 2025 की Board of Administrators बैठक का Agenda Item No. 379/30 बताता है कि management ने यह प्रस्ताव किन आधारों पर रखा था। और इसी के बाद The Haryana Cooperative Marketing Society Employees Union का आंदोलन शुरू हुआ, जिसने इस मुद्दे को कार्यालयी नोटशीट से निकालकर पूरे प्रदेश की सहकारी राजनीति का विषय बना दिया।
HAFED ने कमीशन घटाने के पीछे क्या कारण बताए?
इस विवाद में निष्पक्षता के लिए सबसे पहले HAFED का अपना पक्ष समझना जरूरी है।
15 सितंबर 2025 के agenda note में HAFED ने स्वीकार किया कि उसके पास लगभग 69 Member Cooperative Marketing Societies थीं और Federation food grains, coarse grains, oilseeds और pulses की procurement इन societies के माध्यम से करता है। इसी दस्तावेज में यह भी दर्ज है कि societies और कर्मचारी संगठनों से commission बढ़ाने की मांग पहले से मिलती रही थी।
लेकिन HAFED management ने paddy commission बढ़ाने के बजाय उसे wheat के बराबर करने का प्रस्ताव रखा। इसके पीछे कई कारण दर्ज किए गए।
सबसे बड़ा financial argument यह था कि paddy पर 0.25% MSP की दर उस समय ₹5 प्रति क्विंटल से अधिक हो चुकी थी और HAFED को करीब ₹9–10 करोड़ सालाना खर्च करना पड़ रहा था। Management ने Board को बताया कि यह society commission Government of India से reimburse नहीं हो रहा और इसका खर्च HAFED स्वयं उठा रहा है।
दूसरा तर्क borrowing cost का था। HAFED के अनुसार वह अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए banks से CC/loans के माध्यम से funds arrange करता है। Society commission reimbursable न होने के कारण इस भुगतान के लिए उपयोग होने वाले borrowed funds पर लगने वाला interest भी Federation को वहन करना पड़ता है।
तीसरा बड़ा तर्क digitisation था।
HAFED ने कहा कि e-Kharid portal आने के बाद procurement-related payments किसानों, HSAMB और arthiyas के accounts में online होने लगे। J-Forms और I-Forms जैसे पहले manually किए जाने वाले काम भी digital हो गए। इसलिए Cooperative Marketing Societies का manual workload “substantially reduced” हुआ।
यहां एक महत्वपूर्ण बात भी उसी document में दर्ज है: HAFED ने यह नहीं कहा कि societies का काम खत्म हो गया है। Agenda के अनुसार societies अभी भी gunny bags प्राप्त करने और बांटने, उनका reconciliation करने, first weighment तक shortages की recovery और purchase/sale transactions की booking जैसे काम करती थीं।
चौथा तर्क यह था कि wheat और paddy procurement में societies द्वारा किया जाने वाला काम काफी हद तक समान है। HAFED ने कहा कि जब wheat पर ₹1.33 प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, तो paddy पर MSP से जुड़ी percentage-based rate का अलग बने रहना उचित नहीं है। Original agenda में यह भी कहा गया कि paddy procurement में rice mills की भागीदारी के कारण कुछ recovery-related काम wheat की तुलना में कम हैं।
HAFED ने Punjab MARKFED का comparison भी Board के सामने रखा। उसके अनुसार वहां member societies को paddy पर करीब ₹1.50 प्रति क्विंटल और wheat पर ₹2 प्रति क्विंटल दिया जा रहा था।
इन सभी तर्कों के आधार पर HAFED management ने paddy commission को wheat की तरह fixed ₹1.33 प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की।
फिर कर्मचारियों ने विरोध क्यों किया?
Marketing Societies और उनके कर्मचारियों की समस्या दूसरी थी।
उनका कहना था कि संस्था की financial viability को केवल HAFED की reimbursement स्थिति से नहीं देखा जा सकता। मंडी स्तर पर societies को office, staff, records, procurement coordination और दूसरी operational जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। यदि income का एक महत्वपूर्ण source अचानक घटा दिया जाता है तो पहले से सीमित संसाधनों वाली societies के लिए अपने खर्च निकालना मुश्किल हो सकता है।
4 अक्टूबर 2025 को पानीपत में Haryana Cooperative Marketing Society Employees Union के प्रदेश संगठन मंत्री सुरेंद्र मलिक ने कहा कि कर्मचारी wheat पर ₹1.33 commission बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके उलट paddy commission लगभग ₹5.90 से घटाकर ₹1.33 कर दिया गया। उन्होंने 6 अक्टूबर तक समाधान न होने पर 7 अक्टूबर से strike की चेतावनी दी थी। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि इससे पहले Panchkula स्थित HAFED headquarters पर प्रदर्शन किया जा चुका था।
7 अक्टूबर से विभिन्न जिलों में हड़ताल और धरने शुरू हुए। Amar Ujala की Sirsa report के अनुसार सहकारी विपणन समितियों के कर्मचारियों ने जिले में धरना शुरू किया और commission cut का विरोध किया।
Panipat की रिपोर्ट से इस हड़ताल का operational असर भी दिखाई देता है। वहां society कर्मचारियों ने HAFED के लिए PR paddy procurement नहीं की और किसानों को fertilizer, seed तथा pesticide की बिक्री भी प्रभावित हुई।
Sirsa में employees और society representatives ने HAFED District Manager के माध्यम से Chief Minister के नाम memorandum दिया।
Rania में भी society president Jagjit Singh के नेतृत्व में commission reduction के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। Tribune ने 11 अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट में बताया कि protesters ने ₹5.80 से ₹1.33 की कटौती का विरोध किया और यह भी कहा कि लगभग 69 cooperative marketing societies HAFED के साथ mandi-level procurement और agricultural inputs supply जैसे काम करती हैं।
Hisar में आंदोलन केवल commission तक सीमित नहीं रहा। Union ने fertilizer quota, Anganwadi transportation charges, seed subsidy reimbursement में delay और seasonal computer operators के लिए उचित व्यवस्था जैसे मुद्दे भी उठाए। वहां किसान संगठनों द्वारा समर्थन दिए जाने की खबर भी प्रकाशित हुई।
इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि Union का संघर्ष केवल ₹4–5 प्रति क्विंटल के अंतर के लिए था। Commission cut उस समय broader financial stress का प्रतीक बन गया था।
10 अक्टूबर 2025: Registrar का हस्तक्षेप
आंदोलन के बीच सबसे महत्वपूर्ण institutional development 10 अक्टूबर 2025 को हुआ।
Registrar Cooperative Societies, Haryana के कार्यालय ने Haryana Cooperative Marketing Society Employees Union की representation का उल्लेख करते हुए HAFED के Resolution No. 379/30 की operation को Section 27 of Haryana Cooperative Societies Act, 1984 के तहत suspend कर दिया।
पत्र में कहा गया कि service charges में कमी Cooperative Marketing Societies की financial health and sustainability पर adverse impact डालती है। HAFED को matter अगली BOA meeting में “detailed facts & proper justification” के साथ reconsider करने का निर्देश दिया गया।
इस order का महत्व बहुत ज्यादा है।
यह न तो HAFED के सभी arguments को गलत घोषित करता है, न ही पुराने 0.25% formula को स्थायी रूप से सही ठहराता है। लेकिन Registrar ने स्पष्ट रूप से यह माना कि society की sustainability को नजरअंदाज करके rate तय नहीं की जा सकती।
यानी इस विवाद में पहली बार दो financial perspectives औपचारिक रूप से आमने-सामने आए:
HAFED की cost और reimbursement problem, और
Member Societies की financial sustainability।
आंदोलन से बातचीत तक
10 अक्टूबर की Amar Ujala report के अनुसार strike के चौथे दिन Union को सरकार ने बातचीत के लिए बुलाया। 11 अक्टूबर को Haryana Niwas में meeting तय हुई और Union सात सूत्रीय मांगपत्र रखने वाली थी।
Fatehabad से 11 अक्टूबर को प्रकाशित एक report में कहा गया कि सांकेतिक धरना समाप्त हुआ और Sahakar Bharati की mediation से सरकार और Union के बीच बातचीत में भूमिका बनी। उसी report में societies की decision-making में representation और HAFED Board elections की मांग का भी उल्लेख था।
यहां एक सावधानी जरूरी है। मीडिया रिपोर्टों में उस समय “समस्या का समाधान” या commission में सुधार जैसी भाषा आई, लेकिन उपलब्ध सबसे मजबूत official document Registrar का suspension/reconsideration order है। इसलिए किसी तथ्यात्मक report में मीडिया की भाषा को अंतिम legal settlement के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।
2026 में विवाद फिर Board के सामने क्यों आया?
Registrar के आदेश के बाद मामला समाप्त नहीं हुआ।
2 जुलाई 2026 को HAFED की 382वीं BOA meeting में Agenda Item No. 382/7 के तहत Resolution No. 379/30 को reconsideration के लिए फिर Board के सामने रखा गया।
इस बार भी Board को बताया गया कि paddy पर 0.25% MSP commission से ₹9–10 करोड़ annual expenditure हो रहा है, GOI reimbursement नहीं है, digitisation के कारण workload कम हुआ है और wheat तथा paddy procurement में society की role समान प्रकृति की है।
Deliberation के बाद Board ने पुराने Resolution No. 379/30 को approve कर दिया।
यही घटना बताती है कि October 2025 का संघर्ष rate dispute को रोक तो सका, लेकिन underlying policy question खत्म नहीं हुआ।
2026 में केंद्र की नई दरों ने एक नया सवाल खड़ा किया
16 मार्च 2026 को Government of India ने wheat और paddy procurement में engaged arthiyas और cooperative societies की commission rates revise कीं।
केंद्र की PIB release के अनुसार cooperative societies के लिए wheat procurement commission ₹27 से बढ़ाकर ₹29.79 प्रति quintal और paddy commission ₹32 से बढ़ाकर ₹35.30 प्रति quintal किया गया।
यह आंकड़ा Haryana की HAFED-member societies पर अपने-आप लागू मान लेना सही नहीं होगा। Central reimbursement उस procurement arrangement और prescribed functions पर निर्भर करती है जिसके तहत society Government की ओर से intermediary/aggregation services कर रही हो।
लेकिन इस नई rate का policy significance जरूर है।
इससे यह सिद्ध होता है कि Government of India ने cooperative societies द्वारा procurement facilitation को ऐसी service माना है जिसकी rate समय-समय पर revise करने की जरूरत है। इसलिए Haryana में ₹1.33 की adequacy पर सवाल और भी relevant हो जाता है।
विवाद की असली कमजोरी: ₹1.33 की cost calculation कहां है?
इस पूरे record में शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है।
HAFED ने ₹1.33 चुनने के कारण बताए—वह wheat की existing rate थी और management ने wheat-paddy work को समान माना।
लेकिन उपलब्ध documents में हमें कोई ऐसी detailed activity-based cost study नहीं दिखाई देती जिसमें बताया गया हो कि एक Cooperative Marketing Society को प्रति quintal procurement पर वास्तविक खर्च कितना आता है।
उदाहरण के लिए:
कितने employee-hours लगते हैं?
office और accounting cost कितनी है?
gunny reconciliation, shortage recovery और transaction booking की वास्तविक लागत क्या है?
seasonal staff/computer operator पर कितना खर्च आता है?
e-Kharid आने के बाद खर्च कितने प्रतिशत कम हुआ?
और किन activities का खर्च अभी भी society वहन करती है?
यदि इन सवालों की गणना नहीं की गई, तो “wheat जितना काम इसलिए wheat जितना commission” एक administrative logic तो हो सकता है, लेकिन वह अपने-आप cost-based rate determination नहीं बन जाता।
उसी तरह Union का पुराना 0.25% MSP बहाल करने का आग्रह भी केवल इसलिए अंतिम आर्थिक उत्तर नहीं माना जा सकता कि वह पुरानी व्यवस्था थी। MSP बढ़ने का प्रतिशत और society की वास्तविक administrative cost हमेशा समान गति से नहीं बढ़ते।
यहीं दोनों पक्षों के बीच एक निष्पक्ष रास्ता निकलता है।
समाधान confrontation नहीं, transparent costing में है
HAFED का यह कहना रिकॉर्ड से सिद्ध है कि unreimbursed commission उसके finances पर burden डालता है। इसे अनदेखा करना उचित नहीं होगा।
उसी तरह यह तथ्य भी official record में है कि Registrar ने Cooperative Marketing Societies की financial health और sustainability पर चिंता जताई। इसे भी हल्के में नहीं लिया जा सकता।
इसलिए भविष्य की policy ideally चार आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए:
Society वास्तव में कौन-से procurement functions करती है; उनकी वास्तविक लागत कितनी है; HAFED को केंद्र से कौन-सा हिस्सा reimburse होता है; और unreimbursed gap का न्यायसंगत बंटवारा कैसे हो।
यदि एक independent activity-based costing study हो और उसके आधार पर periodically revisable service charge तय किया जाए तो HAFED को भी financial predictability मिलेगी और societies को भी यह भरोसा रहेगा कि उनका remuneration केवल historical rate या administrative convenience के आधार पर तय नहीं किया गया।
इस संघर्ष का बड़ा अर्थ
The Haryana Cooperative Marketing Society Employees Union के 2025 के आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण बात सामने रखी।
यह केवल employees की salary या किसी allowance का आंदोलन नहीं था। Union ने उस revenue stream के लिए संघर्ष किया जिससे Cooperative Marketing Societies की संस्थागत क्षमता जुड़ी हुई है।
इसीलिए धरनों में कर्मचारियों के साथ society presidents, directors और members भी कई स्थानों पर दिखाई दिए। Sirsa और Rania की reports इसका उदाहरण हैं।
दूसरी तरफ HAFED को villain बनाकर देखना भी सही नहीं होगा। उसके agenda papers बताते हैं कि management के सामने unreimbursed expenditure, borrowings और declining procurement margins की वास्तविक चिंता थी।
यही इस dispute को गंभीर बनाता है।
यहां दोनों पक्षों के पास तर्क हैं—लेकिन समाधान ऐसा होना चाहिए जो accounting evidence पर टिक सके।
निष्कर्ष
HAFED paddy commission विवाद को केवल “₹5.80 घटाकर ₹1.33 कर दिया” कहकर समझना अधूरा है।
HAFED ने अपने फैसले के पीछे financial burden, GOI non-reimbursement, bank borrowing cost, digitisation और wheat-paddy operations की समानता जैसे कारण लिखित रूप से दर्ज किए। दूसरी ओर Cooperative Marketing Societies और उनकी Employees Union ने financial viability, grassroots workload और अन्य लंबित operational issues का सवाल उठाया। आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि कई जिलों में procurement और input supplies प्रभावित हुईं और अंततः Registrar Cooperative Societies Haryana को हस्तक्षेप करना पड़ा।
फिर 2026 में HAFED Board ने पुराने निर्णय को reconsider करके दोबारा approve कर दिया।
इसलिए आज भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न वही है:
क्या ₹1.33 प्रति quintal Cooperative Marketing Societies द्वारा किए जा रहे वास्तविक काम की cost-based, adequate और sustainable rate है?
इसका मजबूत उत्तर नारे से नहीं आएगा।
वह एक transparent cost study, स्पष्ट reimbursement mapping और दोनों संस्थागत पक्षों की सहभागिता से आएगा।
और शायद यही इस पूरे संघर्ष से निकलने वाला सबसे उपयोगी lesson भी है—सहकारिता में financial discipline जरूरी है, लेकिन member institutions की sustainability भी उतनी ही जरूरी है।
प्रमुख स्रोत
Official / Primary Documents: HAFED BOA Agenda Item No. 379/30 dated 15.09.2025; HAFED Order dated 29.09.2025; Registrar Cooperative Societies Haryana Memo dated 10.10.2025; HAFED 382nd BOA Proceedings, Agenda Item 382/7 dated 02.07.2026.
News reports documenting the Union movement: The Tribune, 11 Oct 2025 (Rania protest); Dainik Tribune, 4–5 Oct 2025 (strike warning); Amar Ujala, 7–11 Oct 2025 (Sirsa/Panipat/Fatehabad protests and government talks); The Tribune, Sirsa statewide strike warning.
Central commission revision: Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution/PIB, 16 March 2026.