NDDB क्या है? भारत की ‘श्वेत क्रांति’ के पीछे की सहकारी संस्था को जानिए
2 जनवरी 2026 को एक खबर आई कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB के अध्यक्ष मीनेश शाह का कार्यकाल
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India
National Cooperation Policy अब गांव तक कैसे पहुंचेगी? पहली इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बैठक में तय हुआ रोडमैप
किसी भी नई नीति के एलान होने और असल में जमीन पर उतरने के बीच अक्सर एक बड़ा फासला होता
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सहकारिता मंत्रालय के 5 साल: छोटे से गांव तक पहुंची सहकारिता की नई ताकत
6 जुलाई 2021 का दिन भारत की सहकारिता व्यवस्था के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुआ, जब केंद्र सरकार ने
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Multi-State Cooperative Society के सदस्य के अधिकार क्या हैं? चुनाव, शिकायत और जानकारी मांगने की नई व्यवस्था आसान भाषा में समझिए
Multi-State Cooperative Societies Act में हुए बदलावों के बाद board elections, member complaints और information मांगने के लिए नई institutional व्यवस्था बनी है। आसान भाषा में समझिए Co-operative Election Authority, Ombudsman और Information Officer सदस्य के लिए क्या मायने रखते हैं।
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असम में सहकारी समितियों का पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन: डेयरी समितियों को एक दिन में प्रमाणपत्र देने का लक्ष्य
असम सरकार ने सहकारी समितियों के पंजीकरण को पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला किया है। डेयरी समितियों के लिए एक दिन और अन्य समितियों के लिए 30 दिन की समयसीमा तय की गई है।
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NCDC की पहल: हथकरघा सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने पर मंथन, 5 लाख से अधिक बुनकर सदस्यों की चुनौतियां केंद्र में
NCDC की कार्यशाला में 14 राज्य स्तरीय हथकरघा संस्थाओं ने भाग लिया, जो 5 लाख से अधिक बुनकर सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चर्चा raw material, branding, traceability, marketing और exports पर केंद्रित रही।
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NAFED का FPO BizConnect: किसान उत्पादक संगठनों को खरीदारों से जोड़ने की कोशिश, बाजार तक पहुंच पर बढ़ा जोर
NAFED के FPO BizConnect में किसान उत्पादक संगठनों और खरीदारों को एक मंच पर लाया गया। जानिए FPOs के लिए बाजार संपर्क और NAFED-ABEPL साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है।
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किताबों से निकलकर प्लांट तक पहुंची सहकारिता शिक्षा: NCUI ने विद्यार्थियों को Mother Dairy के कामकाज से कराया परिचित
NCUI ने दिल्ली के 37 स्कूली विद्यार्थियों को Mother Dairy plant का study visit कराया। विद्यार्थियों ने milk processing, packaging और dairy operations को प्रत्यक्ष देखा। जानिए cooperative education के लिए यह पहल क्यों महत्वपूर्ण है।
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Bharat Taxi का cooperative model क्या है? ड्राइवर सिर्फ ‘पार्टनर’ नहीं, सदस्य-मालिक भी बन सकते हैं
Bharat Taxi पर अगस्त 2026 तक 8.48 लाख drivers और 44.27 लाख customers registered थे। लेकिन इसकी सबसे खास बात संख्या नहीं बल्कि cooperative ownership और zero-commission model है। समझिए Sarathi कैसे member-owner बन सकता है और यह model सामान्य taxi apps से कितना अलग है।
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NCDC संशोधन विधेयक 2026: सहकारी समितियों के लिए सीधे वित्त का रास्ता कितना बदलेगा?
NCDC Amendment Bill 2026 संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। नए प्रावधान cooperative societies को direct loans, grants और कुछ मामलों में share capital support की व्यापक कानूनी गुंजाइश देते हैं। आसान भाषा में समझें कि इससे सामान्य सहकारी समिति के लिए वास्तव में क्या बदल सकता है।
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