हरियाणा के कपास किसानों को micronutrients और Integrated Pest Management inputs पर 50% या अधिकतम ₹2,000 प्रति एकड़ सहायता मिलेगी। लाभ दो एकड़ तक यानी अधिकतम ₹4,000 है। किसान HAU की सिफारिश के अनुसार सामग्री Cooperative Society, semi-government agency या authorised dealer से खरीदकर 15 सितंबर 2026 तक बिल upload कर सकते हैं।
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हरियाणा की सभी Cooperative Societies के कर्मचारी क्या Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 के दायरे में आते हैं? HAFED से जुड़े High Court के फैसलों, Section 2(f), 2025 Rules और 3 अगस्त 2026 की सरकारी High-Level Committee के आधार पर जानिए कि कौन covered है, कौन नहीं और PACS व Marketing Societies के कर्मचारियों के लिए आगे क्या रास्ता बन सकता है।
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क्या Haryana की Cooperative Society सरकारी संस्था है और क्या उसके खिलाफ सीधे High Court में writ दाखिल की जा सकती है? Punjab & Haryana High Court के Multan Singh फैसले, Supreme Court precedents और Haryana Cooperative Societies Act के आधार पर आसान भाषा में पूरी कानूनी व्याख्या।
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HAFED ने धान खरीद commission ₹5.80 से घटाकर ₹1.33 क्यों किया, Marketing Societies ने इसका विरोध क्यों किया और Employees Union के आंदोलन के बाद Registrar को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? Official records और contemporaneous news reports पर आधारित विस्तृत विश्लेषण।
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सिर्फ खाद-बीज और कर्ज़ तक सीमित पुरानी PACS से आगे बढ़कर हरियाणा सरकार ने एक ऐसी सहकारी समिति का मॉडल
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हरियाणा की CM-PACS केवल खाद-बीज या कृषि तक सीमित नहीं है। Model Bye-Laws में procurement, storage, processing, CSC, Jan Aushadhi, petrol-diesel, taxi, construction, manpower और food processing सहित अनेक गतिविधियां शामिल हैं। जानिए इसकी वास्तविक संभावनाएं और जरूरी कानूनी सावधानियां।
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चंडीगढ़। हरियाणा में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका बढ़ाने और Primary Agricultural Credit Societies यानी
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HAFED की सहकारी विपणन समितियों के धान खरीद कमीशन का मुद्दा फिर उच्च स्तर तक पहुंचा है। 2025 की ₹5.80 से ₹1.33 प्रति क्विंटल कटौती से लेकर अगस्त 2026 की मुख्यमंत्री और HAFED स्तर की वार्ता तक पूरा घटनाक्रम पढ़िए।
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