क्या हरियाणा की PACS, Cooperative Societies के कर्मचारियों को भी मिलेगा Job Security Act का लाभ?
कानूनी स्थिति: 30 अगस्त 2026 तक
हरियाणा में Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 लागू होने के बाद एक सवाल सहकारी क्षेत्र में लगातार उठ रहा है-क्या PACS, Primary Cooperative Marketing Societies, Cooperative Banks, HAFED और दूसरी सहकारी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस कानून के तहत नौकरी की सुरक्षा मिल सकती है?
इस सवाल का सीधा जवाब “हां” या “नहीं” में देना सही नहीं होगा।
कानून पढ़ने, उसके बाद बने Rules, हरियाणा सरकार के ताजा आदेशों और Punjab & Haryana High Court के HAFED से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों को साथ रखकर देखें तो स्थिति यह बनती है कि हरियाणा की सभी Cooperative Societies के सभी कर्मचारी अपने-आप इस Act के दायरे में नहीं आते। दूसरी ओर, यह कहना भी सही नहीं होगा कि cooperative sector इस कानून से पूरी तरह बाहर है। HAFED के संविदा कर्मचारियों के पक्ष में आए न्यायिक फैसलों ने ऐसा रास्ता खोला है, जिसका असर आगे दूसरी सरकारी नियंत्रण वाली सहकारी संस्थाओं पर भी पड़ सकता है।
पहले समझें-यह कानून आखिर किसके लिए बना है?
Haryana Act No. 17 of 2024 को 6 दिसंबर 2024 को Gazette में प्रकाशित किया गया था। कानून को 14 अगस्त 2024 से प्रभावी माना गया है और इसकी “appointed date” 15 अगस्त 2024 है। इसका उद्देश्य eligible contractual employees को service security देना है।
Act में “eligible contractual employee” उस व्यक्ति को कहा गया है जो appointed date पर किसी Government Organization में contract, ad-hoc या outsource basis पर कार्यरत था।
Direct contractual employee के मामले में उस समय मासिक remuneration ₹50,000 तक होना चाहिए, अथवा कर्मचारी Haryana Kaushal Rozgar Nigam की Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 के तहत deployed हो। इसके साथ 15 अगस्त 2024 तक कम-से-कम पांच वर्ष की full-time service आवश्यक है।
यहीं पहली बात साफ हो जाती है-किसी Cooperative Society में regular/permanent कर्मचारी होना इस Act के तहत लाभ पाने का आधार नहीं है। यह कानून मूल रूप से eligible contractual, ad-hoc और outsourced कर्मचारियों के लिए है।
कानून Centrally Sponsored Scheme के कुछ कर्मचारियों, honorarium पर लगे कर्मचारियों, part-time कर्मचारियों, appointed date तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति और commencement से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटाए गए कर्मचारियों को भी बाहर रखता है।
Cooperative sector की असली कानूनी उलझन-“Government Organization” कौन है?
इस पूरे विवाद की कुंजी Act की Section 2(f) में है।
इसके अनुसार Government Organization का अर्थ है:
Department, Board, Corporation or Authority, जिसके अधीन eligible contractual employee Act के commencement के समय काम कर रहा था।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें “Co-operative Society” शब्द अलग से नहीं लिखा गया।
यही कारण है कि हर registered cooperative society को केवल उसके cooperative होने के आधार पर Government Organization मान लेना संभव नहीं है।
Haryana Cooperative Societies Act, 1984 की Section 39 registered cooperative society को अपने नाम से एक अलग body corporate मानती है। उसे property रखने, contract करने और मुकदमा करने या उसके विरुद्ध मुकदमा होने की स्वतंत्र कानूनी क्षमता मिलती है।
Cooperation Department भी स्पष्ट करता है कि राज्य की cooperative societies Haryana Cooperative Societies Act, 1984, Rules, 1989, अपने Service Rules, bye-laws और departmental guidelines के अधीन काम करती हैं।
यानी Cooperative Department द्वारा regulation या सरकारी योजनाओं में भागीदारी अपने-आप किसी society के प्रत्येक कर्मचारी को State Government employee नहीं बनाती।
PACS और Marketing Societies के अपने अलग Service Rules हैं
इस अंतर को समझने के लिए Haryana Cooperation Department की अपनी वेबसाइट उपयोगी है। वहां PACS/PCCS के Service Rules, Central Cooperative Staff Common Cadre Rules और Primary Cooperative Marketing-cum-Processing Societies (Mandi Level) Service Rules, 2003 सहित इनके amendments अलग-अलग उपलब्ध हैं।
PACS/PCCS Service Rules, 2014 में तो साफ लिखा है कि ये Rules राज्य की सभी PACS/PCCS के कर्मचारियों की service conditions को govern करेंगे और इन Rules के लागू होने से State Government पर कोई financial liability नहीं आएगी।
Primary Marketing Societies के अलग Service Rules होने की स्थिति जून 2026 के Gaurav Mehla v. State of Haryana मामले में Supreme Court के सामने भी आई। मामला Thanesar Cooperative Marketing-cum-Processing Society में Clerk-cum-Salesman और Peon-cum-Chowkidar की नियुक्तियों से संबंधित था और Court ने 2003 Service Rules के तहत पूरी recruitment structure पर विचार किया।
यह फैसला Job Security Act की coverage तय नहीं करता, लेकिन एक जरूरी बात बताता है-Primary Marketing Society के regular employees की service व्यवस्था अपने cooperative service rules से चलती है।
फिर HAFED के कर्मचारियों को Act का लाभ कैसे मिला?
यहीं कहानी महत्वपूर्ण मोड़ लेती है।
Dinesh Kumar v. State of Haryana – 27 फरवरी 2026
HAFED में लंबे समय से contractual Security Guards के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों ने Punjab & Haryana High Court का रुख किया। समस्या यह थी कि Job Security Portal पर HAFED का नाम ही दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वे Act के तहत registration नहीं कर पा रहे थे।
Court record से सामने आया कि HAFED ने 21 और 22 जनवरी 2025 को उन outsourced कर्मचारियों का data एकत्र करना शुरू कर दिया था, जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक पांच साल पूरे कर लिए थे। बाद में HAFED ने सरकार को यह भी बताया कि portal पर उसका नाम उपलब्ध नहीं है।
High Court ने Section 2, 3 और 4 को देखते हुए HAFED को petitioners के लिए Government Organization माना और State को HAFED का नाम Job Security Portal में शामिल करने का निर्देश दिया। HAFED को petitioners के पक्ष में Security of Service का formal order जारी करने के लिए भी कहा गया।
यह cooperative sector के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला था क्योंकि HAFED स्वयं एक cooperative federation है।
Yoginder Singh case ने HAFED कर्मचारियों की स्थिति और मजबूत कर दी
इसके कुछ सप्ताह बाद Yoginder Singh & Others v. State of Haryana, 19 मार्च 2026 में HAFED के Security Guards, Dusting Operators और Assistant Field Inspectors के सामने वही portal समस्या आई।
High Court ने कहा कि Dinesh Kumar मामले में विवाद पहले ही तय हो चुका है। Court ने यह भी कहा कि समान स्थिति वाले कर्मचारियों को बार-बार अदालत जाने के लिए मजबूर करना उचित नहीं है।
फैसले के अंत में Court ने साफ निर्देश दिया कि Dinesh Kumar और Yoginder Singh judgments को “in rem” माना जाए और सभी similarly situated employees को समान लाभ दिया जाए।
यहां शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है-Court ने “all similarly situated employees” कहा, “हरियाणा की सभी cooperative societies के employees” नहीं।
इसलिए HAFED का फैसला PACS या प्रत्येक Marketing Society पर automatic blanket coverage नहीं देता।
एक Cooperative Bank का मामला भी ध्यान देने योग्य है
Chhabilla v. State of Haryana, 15 दिसंबर 2025 में एक driver पहले outsourcing के माध्यम से और बाद में HKRN के जरिए respondent cooperative bank में काम कर रहा था। उसकी services समाप्त किए जाने को High Court में चुनौती दी गई।
Court ने पाया कि HKRN termination procedure-complaint, show-cause notice, hearing और reasoned decision-का पालन नहीं किया गया था। Court ने termination संबंधी orders set aside किए, fresh lawful decision का निर्देश दिया और कर्मचारी को back wages भी दिए। फैसले में Haryana Contractual Employees framework और 2025 Rules का भी उल्लेख हुआ।
यह फैसला cooperative institutions में deployed contractual कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे भी सभी cooperative societies को Section 2(f) की “Authority” घोषित करने वाला फैसला नहीं माना जा सकता।
“कौन covered, कौन नहीं?” – 30 अगस्त 2026 की स्थिति
| कर्मचारी/संस्था की स्थिति | Act के तहत मौजूदा स्थिति |
|---|---|
| HAFED का eligible contractual/outsource कर्मचारी, जो Section 3 की शर्तें पूरी करता है | मजबूत रूप से covered; Dinesh Kumar और Yoginder Singh judgments महत्वपूर्ण आधार |
| HAFED का regular employee | केवल regular employee होने के कारण इस Act का beneficiary नहीं |
| PACS/PCCS का regular कर्मचारी | सामान्यतः अपने PACS/PCCS Service Rules के अधीन; यह Act regular service को replace नहीं करता |
| Primary Marketing Society का regular कर्मचारी | 2003 Service Rules/अन्य applicable cooperative rules लागू |
| PACS/Marketing Society का contractual, outsourced या HKRN employee | Automatic coverage नहीं; कर्मचारी की eligibility के साथ employing institution का Section 2(f) में Government Organization/Authority होना भी जरूरी |
| Cooperative Bank/Federation के contractual कर्मचारी | facts, organisation status और applicable government/court determination के अनुसार case-to-case स्थिति |
| केवल पांच साल पूरे कर लेने वाला contractual कर्मचारी | पांच वर्ष अकेले पर्याप्त नहीं; बाकी statutory conditions भी पूरी होनी चाहिए |
3 अगस्त 2026 का फैसला-अब असली लड़ाई “Authority” शब्द पर है
30 अगस्त 2026 तक इस विषय का सबसे अहम नया सरकारी कदम 3 अगस्त 2026 का है।
हरियाणा सरकार ने विभिन्न organisations को Service Security framework में शामिल करने के लिए Finance & Planning Department के Additional Chief Secretary की अध्यक्षता में एक high-level committee बनाई है।
सरकारी प्रेस रिलीज के अनुसार Committee उन संस्थाओं के proposals देखेगी जो Section 2(f) में इस्तेमाल किए गए “Authority” शब्द के अंतर्गत आने का दावा करती हैं। वह eligible organisations की authenticated list तैयार करेगी और “Authority” तय करने के लिए specific and objective criteria भी बनाएगी। Organisations अपने संबंधित Administrative Secretary के माध्यम से agenda note सहित proposal भेज सकती हैं।
Cooperative sector के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण development है।
इसका अर्थ यह है कि सरकार स्वयं मान रही है कि “Authority” की category को स्पष्ट करने के लिए institutional examination की जरूरत है। इसलिए PACS, Marketing Societies, Cooperative Banks या दूसरी government-controlled cooperative bodies के लिए आगे का सवाल केवल यह नहीं है कि कर्मचारी ने पांच साल पूरे किए हैं या नहीं; उससे पहले यह तय होना है कि उसकी employing institution Section 2(f) में आती भी है या नहीं।
30 अगस्त 2026 तक उपलब्ध Haryana Government और Cooperation Department records की हमारी जांच में ऐसा कोई blanket order नहीं मिला जिसमें हरियाणा की सभी cooperative societies या सभी PACS/Marketing Societies को एक साथ Government Organization/Authority घोषित किया गया हो। 3 अगस्त का आदेश उलटे यह दिखाता है कि organisation-wise classification की प्रक्रिया अभी महत्वपूर्ण है।
Act में आने पर कर्मचारी को क्या मिलता है?
यह कानून सिर्फ “नौकरी नहीं जाएगी” तक सीमित नहीं है।
Eligible employee को superannuation तक काम जारी रखने की statutory security मिलती है।
Remuneration corresponding post के entry pay level से जुड़ती है और service के आधार पर अतिरिक्त remuneration मिलता है। Existing remuneration कम नहीं की जा सकती। 1 जनवरी और 1 जुलाई को DA में वृद्धि के अनुरूप consolidated remuneration बढ़ाने का भी प्रावधान है।
First Schedule के अनुसार पांच वर्ष से अधिक और आठ वर्ष तक service पर entry pay का 5 प्रतिशत, आठ से दस वर्ष तक 10 प्रतिशत और दस वर्ष से अधिक पर 15 प्रतिशत additional remuneration का प्रावधान है। साथ ही healthcare, gratuity, maternity benefit और applicable policy के अनुसार compassionate assistance/appointment जैसे benefits भी दिए गए हैं।
यहां एक बात फिर साफ रहे-Security of Service और regularisation एक चीज नहीं हैं। Act eligible contractual employee को statutory service protection देता है; यह अपने-आप उसे regular cadre employee में convert करने की घोषणा नहीं करता।
पांच वर्ष गिनने का तरीका भी बदला गया
मूल Act में 240 दिनों की service को “calendar year” से जोड़ा गया था। बाद में 2025 Amendment में इसे बदलकर “during a period of one year contractual service” किया गया। Haryana Vidhan Sabha के Statement of Objects and Reasons में बताया गया कि calendar-year formula के कारण बीच वर्ष में नियुक्त कर्मचारियों को नुकसान हो सकता था।
5 अगस्त 2025 के Rules ने “year of contractual service” को first engagement/deployment से शुरू होने वाली 365 दिनों की अवधि के रूप में स्पष्ट किया, जिसमें कम-से-कम 240 दिनों का remuneration होना चाहिए। Rules यह भी कहते हैं कि यदि service कुछ अवधि Haryana Government Department और कुछ Board/Corporation/Authority में रही हो तो five-year eligibility के लिए cumulative service जोड़ी जा सकती है।
30 अगस्त 2026 तक जमीन पर कितना implementation हुआ?
यह कानून केवल Gazette तक सीमित नहीं रहा। Job Security Portal बनाया गया, applications की verification शुरू हुई और जून 2026 में pending applications की HoD verification के लिए deadline 15 अगस्त तक बढ़ानी पड़ी।
15 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री ने हांसी में नौ युवाओं को Act के तहत employment guarantee certificates भी दिए। हालांकि यह cooperative sector-specific event नहीं था, लेकिन इससे यह स्पष्ट है कि Act के तहत formal benefits जारी किए जा रहे हैं।
27 अगस्त 2026 को HKRN के जरिए departments, boards और corporations में लगे contractual कर्मचारियों की contract period 31 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई। इसे Job Security Act के benefit के बराबर नहीं समझना चाहिए; यह एक अलग administrative extension है।
Cooperative societies और employee unions के लिए आगे क्या महत्वपूर्ण है?
अब सबसे उपयोगी कदम केवल individual employee का application भेजना नहीं होगा। जिस cooperative category की Section 2(f) status अस्पष्ट है, वहां पहले institution की “Authority” status पर मजबूत representation बनाना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।
उस representation में सरकारी नियंत्रण की प्रकृति, appointment/service rules में RCS या Government की भूमिका, government nominees/directors, financing pattern, statutory directions, public functions, HKRN deployment और HAFED के साथ factual similarity जैसे बिंदुओं का documentary record रखा जा सकता है।
3 अगस्त 2026 की Committee के सामने proposal Administrative Secretary के माध्यम से जाने की व्यवस्था होने के कारण employee unions और concerned cooperative institutions के पास अब एक स्पष्ट administrative route भी दिखाई देता है।
निष्कर्ष
आज की स्थिति में दो अतियों से बचना जरूरी है।
यह कहना गलत होगा कि “हरियाणा की सभी cooperative societies के सभी कर्मचारियों को Job Security Act मिल गया है।”
लेकिन यह कहना भी अब सही नहीं होगा कि “cooperative employees इस Act से पूरी तरह बाहर हैं।”
HAFED के मामले में Punjab & Haryana High Court ने रास्ता साफ किया है। एक cooperative institution के HKRN कर्मचारी के मामले में भी न्यायिक संरक्षण देखने को मिला है। दूसरी ओर PACS, Primary Marketing Societies और दूसरे cooperative bodies के regular employees के अपने statutory/service rules बने हुए हैं।
इसलिए आगे की सबसे बड़ी कानूनी और प्रशासनिक बहस Section 2(f) के एक शब्द-“Authority”-पर केंद्रित रहने वाली है। और 3 अगस्त 2026 को बनी High-Level Committee इस बहस को आने वाले समय में काफी हद तक स्पष्ट कर सकती है।
Source List – मूल कानून, सरकारी रिकॉर्ड और न्यायिक फैसले
- Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 – Haryana Gazette, 6 December 2024 – इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध मूल Gazette copy.
आधिकारिक Job Security Portal: Haryana Contractual Employees – Security of Service Portal - Haryana Contractual Employees (Security of Service) Amendment Bill, 2025 – Haryana Vidhan Sabha
Official Haryana Vidhan Sabha document - Haryana Contractual Employees (Security of Service) Rules, 2025 – Haryana Government Gazette, 5 August 2025
Official Rules PDF - Haryana Cooperative Societies Act, 1984 – Cooperation Department, Haryana
Official HCS Act PDF - PACS/PCCS and Primary Cooperative Marketing Society Staff Service Rules – Cooperation Department
Official Staff Service Rules page - Dinesh Kumar & Others v. State of Haryana & Others, CWP-5144-2026, decided 27.02.2026 – Punjab & Haryana High Court
Read full judgment - Yoginder Singh & Others v. State of Haryana & Others, CWP-8381-2026, decided 19.03.2026 – Punjab & Haryana High Court
Read full judgment - Chhabilla v. State of Haryana & Others, CWP-24118-2025, decided 15.12.2025 – Punjab & Haryana High Court
Read full judgment - Gaurav Mehla & Others v. State of Haryana & Others, 2026 INSC 641 – Supreme Court of India, 11.06.2026
Official Supreme Court judgment PDF - 3 August 2026 – High-Level Committee for determining organisations falling under “Authority”
Official Haryana Government press release - 26 June 2026 – Extension of verification period for Security of Service applications
Official Haryana Government release - 15 August 2026 – Employment guarantee certificates issued under the Act
Official Haryana Government release
संपादकीय नोट: Dinesh Kumar/Yoginder Singh judgments के reproduced हिस्सों में एक स्थान पर appointed date के रूप में “06.12.2024” लिखा दिखाई देता है, जबकि उसी judgment में reproduced Section 2(a), मूल Act और 2025 legislative record में appointed date स्पष्ट रूप से 15.08.2024 है। इसलिए इस रिपोर्ट में statutory date 15 अगस्त 2024 ही ली गई है।
यह लेख उपलब्ध कानून, सरकारी दस्तावेजों और न्यायिक निर्णयों का पत्रकारिता एवं सामान्य कानूनी विश्लेषण है। किसी व्यक्तिगत कर्मचारी के मामले में eligibility उसकी नियुक्ति, service record, employer की कानूनी स्थिति और लागू आदेशों के आधार पर अलग हो सकती है।
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Thanks for comment, it’s a test reply
Very good knowledge for all contratual employees