हरियाणा के कपास किसानों को micronutrients और Integrated Pest Management inputs पर 50% या अधिकतम ₹2,000 प्रति एकड़ सहायता मिलेगी। लाभ दो एकड़ तक यानी अधिकतम ₹4,000 है। किसान HAU की सिफारिश के अनुसार सामग्री Cooperative Society, semi-government agency या authorised dealer से खरीदकर 15 सितंबर 2026 तक बिल upload कर सकते हैं।
Read More
हरियाणा की सभी Cooperative Societies के कर्मचारी क्या Haryana Contractual Employees (Security of Service) Act, 2024 के दायरे में आते हैं? HAFED से जुड़े High Court के फैसलों, Section 2(f), 2025 Rules और 3 अगस्त 2026 की सरकारी High-Level Committee के आधार पर जानिए कि कौन covered है, कौन नहीं और PACS व Marketing Societies के कर्मचारियों के लिए आगे क्या रास्ता बन सकता है।
Read More
सिर्फ खाद-बीज और कर्ज़ तक सीमित पुरानी PACS से आगे बढ़कर हरियाणा सरकार ने एक ऐसी सहकारी समिति का मॉडल
Read More
चंडीगढ़। हरियाणा में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका बढ़ाने और Primary Agricultural Credit Societies यानी
Read More
सहकारिता मंत्रालय की Model HR Policy PACS में कर्मचारियों की संख्या को कारोबार के आकार से जोड़ती है। भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण और performance appraisal तक के लिए नया framework क्या कहता है और इसका PACS कर्मचारियों व समितियों पर क्या असर हो सकता है-जानिए सरल भाषा में।
Read More