सिर्फ खाद-बीज की समिति नहीं: हरियाणा की CM-PACS कितने तरह के कारोबार कर सकती है?
हरियाणा में सहकारी समिति का नाम आते ही आम तौर पर खेती, खाद-बीज, फसल खरीद या ऋण जैसी गतिविधियां याद आती हैं। लेकिन Comprehensive Multi-Purpose Activities Cooperative Society यानी CM-PACS की कल्पना इससे कहीं व्यापक है।
हरियाणा के CM-PACS Model Bye-Laws को ध्यान से पढ़ें तो यह स्पष्ट होता है कि ऐसी समिति को केवल कृषि संबंधी कामों तक सीमित रखने की सोच नहीं है। इसे गांव या गांवों के समूह में ऐसी बहुउद्देश्यीय सहकारी उद्यम संस्था के रूप में विकसित किया जा सकता है, जो कृषि से लेकर processing, marketing, transport, digital services, retail, food business, manpower services और यहां तक कि taxi तथा construction works जैसी गतिविधियों में भी उतर सकती है।
Model Bye-Laws में इसका नाम Comprehensive Multi-Purpose Activities Cooperative Society (CM-PACS) Ltd. रखा गया है और इसका area of operation गांवों के cluster, पंचायत या revenue villages के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। यह Haryana Cooperative Societies Act, 1984 और Haryana Cooperative Societies Rules, 1989 के ढांचे में काम करती है।
खेती के लिए input से लेकर बाजार तक पूरी chain
CM-PACS के Model Bye-Laws की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति किसान को केवल खाद या बीज बेचने तक सीमित नहीं है।
समिति demonstration plots, irrigation facilities, manure, fertilizers, improved seeds, seed production, Custom Hiring Centre, farm machinery, implements और insecticides जैसी backward-linkage activities विकसित कर सकती है। यानी जहां किसान को खेती शुरू करने से पहले या खेती के दौरान संसाधन चाहिए, वहां CM-PACS सेवा दे सकती है।
इसके बाद वही समिति किसान की उपज को बाजार तक पहुंचाने वाली chain में भी काम कर सकती है।
Model Bye-Laws में collection, grading, cleaning, packaging, branding, marketing, storage, processing और value-chain services को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। Transport, logistics और refrigerated van भी इस scope में आते हैं।
इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी क्षेत्र में सब्जियां, फल, दूध या अन्य कृषि उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो CM-PACS केवल उत्पाद खरीदने वाली संस्था न रहकर sorting, packing, storage और marketing वाला local business platform भी बन सकती है।
डेयरी से लेकर मधुमक्खी पालन तक
CM-PACS के लिए agriculture का अर्थ केवल गेहूं और धान नहीं रखा गया है।
Bye-Laws में fruits and vegetables, floriculture, pottery, dairy activities, fisheries, shrimp farming, poultry, bee-keeping, sericulture, plantation, sheep, goat, rabbits और piggery जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं।
इसलिए अलग-अलग क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग business model बनाया जा सकता है।
उदाहरण के तौर पर जहां दूध उत्पादन अधिक है वहां dairy collection और related processing महत्वपूर्ण हो सकती है। जहां सब्जियों का उत्पादन ज्यादा है वहां grading, packaging और refrigerated transport काम आ सकता है। इसी तरह किसी क्षेत्र में beekeeping या goat farming को collective business के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है।
सरकारी खरीद, Fair Price Shop और dealership भी
CM-PACS को commercial operations के लिए भी काफी व्यापक scope दिया गया है।
Model Bye-Laws के अनुसार society food grain procurement, Fair Price Shop, food/juice shop या restaurant जैसी गतिविधियां कर सकती है। इसके अलावा Government scheme के अंतर्गत dealership, agency, distributorship या supplies से जुड़ा business भी किया जा सकता है।
इसी clause में LPG, Petrol, Diesel, Green Energy, insurance, consumables, farm machinery और skill training जैसी गतिविधियों का भी उल्लेख है।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी समझना जरूरी है।
Bye-Laws में किसी activity का objective होना अपने-आप उस business का licence नहीं है।
मसलन, Petrol/Diesel outlet खोलने के लिए संबंधित oil company और competent authorities की eligibility तथा permissions अलग से लागू होंगी। यही बात LPG, insurance, food business और अन्य regulated activities पर भी लागू हो सकती है।
Model Bye-Laws स्वयं स्पष्ट करते हैं कि जिस activity के लिए किसी Department या Authority की permission, approval या licence जरूरी हो, उसे प्राप्त करना society की अपनी जिम्मेदारी होगी।
यह distinction बहुत महत्वपूर्ण है।
गांव में CSC और digital services भी
CM-PACS आधुनिक digital service centre का काम भी कर सकती है।
Model Bye-Laws में society को अपने area of operation में Common Service Centre के रूप में online/digital services उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। इसके साथ Jan Aushadhi Kendra और Haryana Agro Harhit Store के रूप में काम करने की व्यवस्था भी objectives में शामिल है।
समिति electricity, water, telephone और DTH आदि के bills collect करके संबंधित agency में जमा कराने जैसी सेवाएं भी उपलब्ध करा सकती है।
यदि इसे व्यावहारिक रूप से विकसित किया जाए तो गांव के लोगों को कई basic digital और utility services के लिए दूर जाने की जरूरत कम हो सकती है।
Taxi, transport और parking तक की अनुमति
CM-PACS की सबसे रोचक विशेषताओं में transport sector भी शामिल है।
Model Bye-Laws में auto & taxi services, students के लिए transport और parking services का स्पष्ट उल्लेख है।
इसका मतलब यह हो सकता है कि स्थानीय जरूरत होने पर society collective transport service विकसित करने पर विचार कर सकती है।
उदाहरण के लिए school transport, गांव से मंडी या कस्बे तक transportation या किसी स्थानीय parking operation जैसे models पर काम किया जा सकता है—बशर्ते संबंधित transport rules, permits और अन्य आवश्यक approvals पूरे किए जाएं।
निर्माण कार्य और manpower services
CM-PACS केवल दुकान या कृषि व्यवसाय तक सीमित नहीं है।
Model Bye-Laws में Panchayat के construction works में contractorship, manpower services, security services और placement services जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं।
यह ग्रामीण क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है।
यदि society के पास trained members और professional management हो तो वह labour supply, security manpower या eligible construction contracts जैसे क्षेत्रों में organized cooperative enterprise विकसित कर सकती है।
इसी सूची में tailoring, handicraft और handloom/power-loom जैसे ग्रामीण उद्योग भी शामिल हैं।
Food Processing, Catering और Tiffin Service
खाद्य व्यवसाय में भी CM-PACS का scope काफी बड़ा है।
Model Bye-Laws में food processing units, catering, tiffin services और event management स्पष्ट रूप से दर्ज हैं।
इसका व्यावहारिक महत्व इसलिए है क्योंकि गांव में उत्पाद पैदा तो होता है, लेकिन processing और branding न होने के कारण उसकी value का बड़ा हिस्सा गांव से बाहर चला जाता है।
यदि CM-PACS स्थानीय produce से आटा, मसाले, processed foods, dairy products या अन्य marketable products तैयार करने का viable model विकसित करे, तो उत्पादन के साथ value addition का लाभ भी स्थानीय स्तर पर रह सकता है।
फिर वही बात लागू होगी—food processing के लिए संबंधित food safety और अन्य statutory requirements को अलग से पूरा करना होगा।
जमीन, godown और processing unit भी ले सकती है
बड़े business के लिए infrastructure चाहिए।
Model Bye-Laws society को land, buildings, godowns, processing units और आवश्यक assets purchase, acquire या rent पर लेने की अनुमति देते हैं।
इससे warehousing, processing centre, retail outlet, office, Custom Hiring Centre जैसी activities के लिए physical infrastructure विकसित करने का आधार मिलता है।
पैसा कहां से आएगा?
कोई भी business केवल bye-laws से नहीं चलता। पूंजी जरूरी है।
CM-PACS अपने business activities से income प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा member admission fee और share capital इसके financial resources का हिस्सा हैं। Model Bye-Laws में प्रत्येक share का value ₹20,000 निर्धारित है।
Society किसी Financial Institution, Bank, Agency या Department से borrowing भी कर सकती है।
साथ ही Government of India, Government of Haryana तथा उनकी agencies, banks और financial institutions से grants और subsidies प्राप्त करने का भी प्रावधान है।
इसका मतलब यह नहीं कि हर योजना में CM-PACS को स्वतः subsidy मिलेगी। प्रत्येक scheme की अपनी eligibility और conditions होंगी।
कोई नया business जोड़ना हो तो?
Model Bye-Laws में secondary activities के लिए भी रास्ता छोड़ा गया है।
ऐसी अन्य activity जो society के objectives को पूरा करने में सहायक हो, General Body की approval और Registrar, Cooperative Societies, Haryana की permission से ली जा सकती है।
यह provision CM-PACS को भविष्य की नई business opportunities के अनुरूप विकसित होने की flexibility देता है, लेकिन उसके साथ regulatory control भी बना रहता है।
CM-PACS की असली ताकत क्या हो सकती है?
इन Bye-Laws को पढ़ने के बाद सबसे बड़ी बात सामने आती है कि CM-PACS को किसी एक business की cooperative नहीं बनाया गया है।
यह गांव या गांवों के cluster में अलग-अलग जरूरतों को जोड़ने वाला एक local cooperative enterprise platform बन सकती है।
किसान को input चाहिए तो वह उपलब्ध करा सकती है। Farm machinery महंगी है तो Custom Hiring Centre बना सकती है। उपज बिक नहीं रही तो collection और marketing कर सकती है। Storage चाहिए तो godown विकसित कर सकती है। गांव में digital services की जरूरत है तो CSC बन सकती है। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार चाहिए तो food processing, transport, manpower या service business विकसित किया जा सकता है।
लेकिन यहां सबसे बड़ा जोखिम भी यही है।
इतने सारे objectives होने का मतलब यह नहीं कि एक नई CM-PACS को सारे काम एक साथ शुरू कर देने चाहिए।
अच्छा cooperative business model वह होगा जिसमें पहले local demand देखी जाए, members की skills पहचानी जाएं, पूंजी की स्थिति समझी जाए और दो या तीन व्यवहारिक गतिविधियों से शुरुआत की जाए।
उदाहरण के लिए किसी कृषि प्रधान cluster में शुरुआत Custom Hiring Centre + input supply + produce aggregation से हो सकती है।
किसी कस्बे के पास स्थित CM-PACS के लिए CSC + Harhit Store + food processing अधिक व्यवहारिक हो सकते हैं।
और जहां transport की वास्तविक मांग हो, वहां taxi या student transport पर feasibility देखी जा सकती है।
निष्कर्ष
हरियाणा की CM-PACS का Model Bye-Laws एक ऐसी cooperative society की कल्पना करता है जो केवल पारंपरिक कृषि सहकारिता तक सीमित न रहे, बल्कि स्थानीय स्तर पर business, services, employment और value addition का केंद्र बन सके।
Agriculture inputs से marketing तक, dairy से fisheries तक, CSC से Jan Aushadhi तक, taxi से construction contracts तक और food processing से manpower services तक—इसका दायरा काफी व्यापक रखा गया है।
लेकिन CM-PACS की सफलता activities की संख्या से नहीं मापी जाएगी।
असली सफलता तब होगी जब society ऐसा business चुने जिसकी स्थानीय मांग हो, कानूनी approvals पूरे हों, accounts साफ हों, management professional हो और members को वास्तविक आर्थिक लाभ मिले।
Model Bye-Laws अवसरों का दरवाजा खोलते हैं। कौन-सा दरवाजा खोलना है और किस समय खोलना है—यह निर्णय प्रत्येक CM-PACS को अपनी स्थानीय परिस्थितियों और आर्थिक व्यवहार्यता देखकर करना होगा।
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