Digital Cooperatives

असम में सहकारी समितियों का पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन: डेयरी समितियों को एक दिन में प्रमाणपत्र देने का लक्ष्य

असम सरकार ने सहकारी समितियों के पंजीकरण को पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला किया है। डेयरी समितियों के लिए एक दिन और अन्य समितियों के लिए 30 दिन की समयसीमा तय की गई है।

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Bharat Taxi का cooperative model क्या है? ड्राइवर सिर्फ ‘पार्टनर’ नहीं, सदस्य-मालिक भी बन सकते हैं

Bharat Taxi पर अगस्त 2026 तक 8.48 लाख drivers और 44.27 लाख customers registered थे। लेकिन इसकी सबसे खास बात संख्या नहीं बल्कि cooperative ownership और zero-commission model है। समझिए Sarathi कैसे member-owner बन सकता है और यह model सामान्य taxi apps से कितना अलग है।

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छोटे Urban Cooperative Banks को भी मिलेगी बड़ी बैंकों जैसी तकनीक? समझिए NUCFDC का ‘Bank in a Box’ और Cyber Security मॉडल

NUCFDC के जरिए Urban Cooperative Banks के लिए साझा Core Banking, Security Operations Centre और ‘Bank in a Box’ जैसी सेवाएं शुरू की गई हैं। आसान भाषा में समझिए छोटे सहकारी बैंकों और उनके ग्राहकों के लिए इसका क्या अर्थ है।

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PACS की नई HR Policy: कारोबार के हिसाब से तय होगा स्टाफ, भर्ती से वेतन तक बदल सकती है व्यवस्था

सहकारिता मंत्रालय की Model HR Policy PACS में कर्मचारियों की संख्या को कारोबार के आकार से जोड़ती है। भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण और performance appraisal तक के लिए नया framework क्या कहता है और इसका PACS कर्मचारियों व समितियों पर क्या असर हो सकता है-जानिए सरल भाषा में।

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