Ministry of Cooperation

NCDC संशोधन विधेयक 2026: सहकारी समितियों के लिए सीधे वित्त का रास्ता कितना बदलेगा?

NCDC Amendment Bill 2026 संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। नए प्रावधान cooperative societies को direct loans, grants और कुछ मामलों में share capital support की व्यापक कानूनी गुंजाइश देते हैं। आसान भाषा में समझें कि इससे सामान्य सहकारी समिति के लिए वास्तव में क्या बदल सकता है।

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PACS की नई HR Policy: कारोबार के हिसाब से तय होगा स्टाफ, भर्ती से वेतन तक बदल सकती है व्यवस्था

सहकारिता मंत्रालय की Model HR Policy PACS में कर्मचारियों की संख्या को कारोबार के आकार से जोड़ती है। भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण और performance appraisal तक के लिए नया framework क्या कहता है और इसका PACS कर्मचारियों व समितियों पर क्या असर हो सकता है-जानिए सरल भाषा में।

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National Cooperation Policy 2025: क्या इससे सहकारी समितियों के कानून बदल गए हैं? आसान भाषा में समझिए असली असर

National Cooperation Policy 2025 में 6 strategic pillars, 16 objectives और 83 recommendations हैं, लेकिन क्या इससे राज्य की cooperative societies के कानून अपने आप बदल जाते हैं? Policy, Act, Rules और bye-laws के बीच अंतर को सरल भाषा में समझिए।

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