PM-KUSUM से PACS के लिए खुल सकता है नया रास्ता: सोलर पावर, सिंचाई और आय का मॉडल हरियाणा में कैसे काम करेगा?
देश की Primary Agricultural Credit Societies यानी PACS को अब केवल फसल ऋण, खाद-बीज या कृषि इनपुट तक सीमित संस्था के रूप में देखना शायद पर्याप्त नहीं होगा। केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से PACS की गतिविधियों में विविधता लाने पर जोर दे रही है और इसी क्रम में PM-KUSUM को PACS स्तर तक ले जाने की पहल महत्वपूर्ण दिखाई देती है।
सहकारिता मंत्रालय ने भी “Convergence of PM-KUSUM at PACS level” को अपनी पहलों में शामिल किया है। मंत्रालय के अनुसार PACS से जुड़े किसान solar agricultural water pumps अपना सकते हैं और अपने खेतों में photovoltaic modules लगा सकते हैं। दूसरी ओर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के PM-KUSUM framework में PACS को कुछ परिस्थितियों में खुद renewable power generator बनने का रास्ता भी मिलता है।
हरियाणा के संदर्भ में यह अवसर और दिलचस्प हो जाता है। राज्य में PM-KUSUM के तहत solar pumps पर पहले से बड़ा काम हुआ है और Component-A के तहत decentralized solar power plants के लिए UHBVN और DHBVN ने भी प्रक्रिया चलाई है।
लेकिन PACS के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि PM-KUSUM के सभी components में लाभ और subsidy एक जैसी नहीं है।
PM-KUSUM में PACS के लिए वास्तव में कौन-कौन से रास्ते हैं?
PM-KUSUM मुख्य रूप से तीन हिस्सों में बंटी है।
Component-A में decentralised, grid-connected renewable energy power plants लगाए जाते हैं।
Component-B standalone solar agricultural pumps के लिए है।
Component-C existing grid-connected agricultural pumps तथा agricultural feeders के solarisation से जुड़ा है।
PACS के लिए इनमें दो मॉडल विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं—पहला, स्वयं या developer के माध्यम से solar power plant लगाकर बिजली बेचना; दूसरा, सदस्यों के लिए collective/cluster-based solar irrigation व्यवस्था विकसित करना।
Component-A: PACS खुद बन सकती है Renewable Power Generator
PM-KUSUM के Component-A में सामान्यतः 500 kW से 2 MW तक के decentralised ground-mounted या stilt-mounted renewable energy plants स्थापित किए जा सकते हैं।
MNRE के framework में individual farmers के साथ groups of farmers, cooperatives, Panchayats, FPOs और Water User Associations eligible हैं। PM-KUSUM के official FAQs विशेष रूप से Primary Agriculture Credit Societies (PACS) को भी eligible entities में शामिल करते हैं।
इसका अर्थ यह है कि कोई financially और technically capable PACS उचित selection process में चुने जाने पर solar plant स्थापित कर सकती है और DISCOM को बिजली बेच सकती है।
यह PACS के लिए traditional lending business से अलग एक बिल्कुल नया revenue vertical बन सकता है।
हरियाणा में PACS को plant कहां लगाना होगा?
Haryana के PM-KUSUM implementation material के अनुसार Component-A के plants को notified distribution substation के निकट स्थापित किया जाता है। HAREDA की scheme information barren land को distribution substation से लगभग 5 किलोमीटर के भीतर रखने की बात करती है। MNRE भी plants को preferably substation के 5 km radius के भीतर लगाने की व्यवस्था बताता है ताकि evacuation infrastructure की लागत और transmission losses कम रहें।
इसका practical अर्थ है कि PACS के पास जमीन होना ही पर्याप्त नहीं है।
सबसे पहले यह देखना होगा कि:
- जमीन किस notified substation के पास है;
- उस substation पर solar power injection के लिए spare capacity उपलब्ध है या नहीं;
- DISCOM ने उस capacity के लिए EOI/application आमंत्रित की है या नहीं;
- जमीन पर किसी प्रकार का encumbrance तो नहीं है;
- grid connectivity technically feasible है या नहीं।
Haryana के लिए उपलब्ध Component-A process में ownership proof, Tehsildar certificate तथा non-encumbrance certificate जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता दिखाई गई है।
इसलिए केवल “PACS के पास पांच एकड़ जमीन है” जैसी सोच से project शुरू नहीं किया जा सकता। सबसे पहले substation और evacuation feasibility देखनी होगी।
क्या खेती वाली जमीन पर भी solar plant लग सकता है?
हाँ, लेकिन शर्तों के साथ।
MNRE के अनुसार barren, uncultivable, pasture या marshy land का उपयोग किया जा सकता है। Agricultural land पर भी installation संभव है, बशर्ते solar modules को stilt यानी ऊंचे structure पर इस तरह लगाया जाए कि नीचे खेती की गतिविधि जारी रह सके।
यह provision उन PACS के लिए उपयोगी हो सकता है जिनके क्षेत्र में जमीन महंगी है या खाली बंजर भूमि उपलब्ध नहीं है।
हालांकि project के लिए कितनी जमीन चाहिए, इसका कोई एक universal acreage rule मान लेना उचित नहीं होगा। Actual requirement module technology, plant layout, spacing, evacuation infrastructure और site conditions पर निर्भर करेगी।
हरियाणा में बिजली किसे और कितने समय के लिए बेची जाएगी?
यह Component-A का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Haryana Electricity Regulatory Commission के records के अनुसार PM-KUSUM Component-A के लिए ₹3.11 प्रति kWh का levelised tariff निर्धारित किया गया था। Haryana Power Purchase Centre (HPPC) ने इसी tariff पर solar developers के साथ Power Purchase Agreements किए हैं और PPA की अवधि Commercial Operation Date से 25 वर्ष रखी गई है।
इसलिए PACS के business model का आधार spot-market में बिजली बेचने के बजाय long-term contracted revenue हो सकता है।
साधारण रूप में revenue model होगा:
Solar units generated × applicable PPA tariff = gross electricity revenue
लेकिन ₹3.11 प्रति unit को भविष्य के हर नए Haryana project के लिए स्वतः लागू tariff नहीं मानना चाहिए। नया EOI आने पर PACS को उसमें notified tariff, bidding condition और HERC के latest applicable order को दोबारा verify करना होगा।
क्या PACS को Component-A में 75% subsidy मिलेगी?
यहां सबसे अधिक भ्रम होने की संभावना है।
नहीं, Haryana में solar pumps वाली 75% subsidy को Component-A solar power plant पर लागू नहीं माना जाना चाहिए।
Component-A का financial structure अलग है। MNRE के framework में बिजली DISCOM द्वारा State Electricity Regulatory Commission से approved tariff पर खरीदी जाती है। Component-A में DISCOM को Performance Based Incentive यानी PBI मिल सकता है—₹0.40 प्रति unit या ₹6.6 लाख प्रति MW प्रति वर्ष, दोनों में जो कम हो, Commercial Operation Date से पांच वर्ष तक।
इसलिए PACS को project appraisal करते समय यह मानकर financial model नहीं बनाना चाहिए कि plant cost का 75% सरकार दे देगी।
यह distinction बहुत महत्वपूर्ण है।
पैसा कहां से आएगा? PACS के लिए तीन financing models
मॉडल 1: PACS स्वयं plant लगाए
यदि PACS के पास पर्याप्त own funds/share capital/reserves हैं और उसके bye-laws तथा cooperative law ऐसा investment करने की अनुमति देते हैं, तो वह project equity लगा सकती है और शेष राशि institutional finance से जुटाने का प्रयास कर सकती है।
SBI सहित banks ने PM-KUSUM Component-A आधारित renewable-energy projects के लिए financing frameworks/product structures रखे हैं। SBI अपनी sustainability reporting में Component-A के तहत 500 kW से 2 MW तक के REPP projects को PPA-backed financing activity के रूप में दर्शाता है।
फिर भी loan automatic नहीं होगा। Bank आम तौर पर project viability, PPA, promoter contribution, land, approvals, projected cash flow और security structure देखेगा।
मॉडल 2: PACS जमीन दे, developer plant लगाए
यह कई PACS के लिए ज्यादा practical मॉडल हो सकता है।
MNRE स्पष्ट रूप से अनुमति देता है कि यदि farmer/cooperative/FPO आदि आवश्यक equity नहीं जुटा पा रहे हों तो project developer या local DISCOM के माध्यम से विकसित कराया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में जमीन मालिक को mutually agreed lease rent मिल सकता है।
इस मॉडल में PACS करोड़ों रुपये का पूरा capital risk लेने के बजाय अपनी suitable land को long-term lease पर देकर predictable rental income प्राप्त कर सकती है।
MNRE के model lease framework में fixed annual per-acre rent या power generation से linked per-unit rent जैसे विकल्पों की गुंजाइश भी दिखाई गई है।
मॉडल 3: PACS members के लिए collective solar irrigation
यह छोटे किसानों के लिए ज्यादा उपयोगी मॉडल हो सकता है।
PACS खुद बड़ा grid-connected plant लगाने के बजाय सदस्यों का cluster बनाकर solar irrigation system विकसित करने में भूमिका निभा सकती है।
और यहीं Component-B महत्वपूर्ण बनता है।
Haryana में Component-B: PACS के लिए 75% subsidy वाला practical opportunity
HAREDA की published scheme information के अनुसार Haryana में standalone solar agriculture pumps पर कुल 75% subsidy दी गई है—जिसमें 30% Central Financial Assistance और 45% Haryana Government contribution शामिल है। सामान्य beneficiary share 25% बताया गया है।
3 HP से 10 HP तक के pumps राज्य में irrigation purpose के लिए उपलब्ध कराए जाते रहे हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि HAREDA के framework में individual farmers के अलावा Water User Associations और community/cluster-based irrigation systems को भी cover किया गया है।
और specifically यह भी कहा गया है कि PACS, FPO या Water User Association द्वारा उपयोग किए जाने वाले solar pump के लिए 10 HP से अधिक capacity भी अनुमत हो सकती है, जिसमें सामान्यतः group के प्रत्येक individual के लिए 5 HP तक की क्षमता को आधार माना जाता है।
यानी एक PACS अपने 10–20 किसानों का irrigation cluster तैयार करके एक shared solar pumping infrastructure की संभावना explore कर सकती है।
यह मॉडल उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जहां कई छोटे किसानों को अलग-अलग pump देने के बजाय साझा irrigation system economically अधिक viable हो।
लेकिन September 2026 में एक महत्वपूर्ण सावधानी
PM-KUSUM की MNRE website अभी भी scheme period 31 March 2026 तक बताती है। दूसरी ओर PM-KUSUM portal पर 2026 में project timelines, financial closure तथा already-sanctioned projects से संबंधित extension और clarification documents भी दिखाई देते हैं।
इसलिए दो बातें अलग-अलग समझनी चाहिए:
पहली: पहले से sanctioned PM-KUSUM projects का implementation 31 March 2026 के बाद भी extension के कारण जारी हो सकता है।
दूसरी: इसका अर्थ यह नहीं है कि September 2026 में हर component के लिए हर राज्य में fresh applications automatically open हैं।
Haryana PACS को किसी project पर खर्च करने से पहले UHBVN/DHBVN/HAREDA से यह लिखित रूप में verify करना चाहिए कि संबंधित component में fresh allocation, EOI या application window उपलब्ध है।
Haryana में Component-A की ground reality क्या बताती है?
Haryana में Component-A केवल theoretical scheme नहीं रही है।
April 2026 के HERC proceedings के अनुसार MNRE ने Haryana DISCOMs के लिए कुल 158 MW capacity sanction की थी—15 MW UHBVN और 143 MW DHBVN के लिए। UHBVN ने मार्च 2025 में एक और EOI जारी किया था। इसमें आठ bidders आए, छह technically eligible पाए गए और छह को Letters of Award जारी किए गए; बाद में इनमें से तीन developers ने PPA signing के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया और उनके LoA cancellation की प्रक्रिया का उल्लेख HERC record में किया गया।
यह अनुभव PACS के लिए एक महत्वपूर्ण lesson देता है।
Solar project केवल panel खरीदकर लगाने का मामला नहीं है। इसमें:
- land,
- grid connectivity,
- project finance,
- PPA,
- EPC execution,
- statutory approvals,
- metering,
- commissioning,
- O&M
सभी की professional planning जरूरी है।
इसलिए PACS को direct ownership model चुनने से पहले detailed project report और professional techno-financial appraisal जरूर कराना चाहिए।
PACS के लिए कौन सा मॉडल सबसे सुरक्षित हो सकता है?
हर PACS के लिए उत्तर अलग होगा।
यदि PACS के पास मजबूत balance sheet + suitable land + management capability है
तो own solar power plant + PPA model पर feasibility study कराई जा सकती है।
यह long-term income-generating asset बन सकता है।
यदि जमीन है, लेकिन capital नहीं है
तो land-lease + private/RESCO developer model ज्यादा सुरक्षित हो सकता है।
इससे PACS capital expenditure और technology risk कम रखते हुए lease income पा सकती है।
यदि PACS के सदस्य छोटे किसान हैं
तो Component-B collective solar irrigation model ज्यादा सीधे लाभ वाला हो सकता है।
इसमें PACS का उद्देश्य खुद बिजली व्यापारी बनना नहीं, बल्कि किसानों की irrigation cost कम करना होगा।
किसी Haryana PACS को सबसे पहले क्या करना चाहिए?
किसी भी PACS को solar project शुरू करने से पहले सीधे vendor से quotation लेने की बजाय institutional process अपनानी चाहिए।
पहला कदम होना चाहिए कि Managing Committee एक preliminary resolution के माध्यम से feasibility study की अनुमति दे।
इसके बाद PACS अपने गांव/area of operation में उपलब्ध society-owned या members की willing land identify करे और nearest 33/11 kV, 66/11 kV या अन्य eligible substation की जानकारी UHBVN/DHBVN से प्राप्त करे।
फिर DISCOM से यह पूछा जाए:
- PM-KUSUM Component-A की fresh capacity उपलब्ध है या नहीं?
- संबंधित substation पर spare capacity कितनी है?
- नया EOI कब/क्या खुला है?
- applicable tariff क्या होगा?
- PPA अवधि और security conditions क्या हैं?
यदि solar irrigation model हो तो District New & Renewable Energy Officer/HAREDA से पूछा जाए:
- PACS/group application currently allowed है या नहीं?
- current subsidy pattern क्या है?
- sanctioned pump capacity कितनी होगी?
- beneficiary contribution कितना होगा?
- current empanelled vendors कौन हैं?
इसके बाद ही Detailed Project Report तैयार होनी चाहिए।
PACS के लिए एक और जरूरी कानूनी सवाल
PM-KUSUM में eligibility मिल जाना अपने आप PACS को करोड़ों रुपये का solar project लगाने की internal authority नहीं देता।
PACS को अपने:
- registered bye-laws,
- Haryana Cooperative Societies Act/Rules,
- General Body/Managing Committee powers,
- borrowing limits,
- investment permissions,
- Registrar/financing bank requirements
भी अलग से examine करनी होंगी।
यदि society-owned land developer को 20–25 वर्ष के long-term lease पर दी जानी है, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसलिए किसी भी PACS को सिर्फ scheme eligibility देखकर lease deed या EPC contract execute नहीं करना चाहिए।
क्या यह PACS के लिए वास्तव में नया business model बन सकता है?
संभावना निश्चित रूप से है।
Ministry of Cooperation PACS को multi-purpose rural economic institutions के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। PM-KUSUM का convergence इसी बड़े बदलाव का हिस्सा है। PACS सीधे solar generation करे या अपने किसानों को solar irrigation से जोड़े—दोनों ही स्थितियों में cooperative structure ग्रामीण energy transition में भूमिका निभा सकता है।
सबसे आकर्षक बात यह है कि solar project में PACS के पास अलग-अलग risk levels के विकल्प हैं।
उसे जरूरी नहीं कि करोड़ों रुपये लगाकर खुद plant ही बनाना पड़े।
वह जमीन lease दे सकती है।
वह किसानों का irrigation cluster बना सकती है।
वह project facilitator बन सकती है।
या financial और technical क्षमता होने पर खुद Renewable Power Generator बन सकती है।
यही flexibility PM-KUSUM और PACS के convergence को महत्वपूर्ण बनाती है।
निष्कर्ष
PM-KUSUM को केवल “solar pump subsidy scheme” समझना PACS के नजरिए से अधूरी तस्वीर होगी।
इसके भीतर एक बड़ा cooperative business opportunity भी छिपा है—PACS को ग्रामीण renewable-energy producer, land aggregator या collective irrigation facilitator बनाने का।
Haryana में इसका infrastructure और regulatory precedent दोनों मौजूद हैं। Component-A के तहत DISCOM procurement, ₹3.11/kWh का historical HERC-approved tariff और 25-year PPA structure इस्तेमाल हुआ है। दूसरी ओर Component-B के तहत Haryana ने solar pumps पर 75% subsidy framework और PACS/cluster irrigation के लिए group-based व्यवस्था प्रकाशित की है।
लेकिन सितंबर 2026 में किसी PACS के लिए सबसे समझदारी वाला कदम तुरंत plant खरीदना नहीं होगा।
सही क्रम यह होगा:
पहले current scheme window → फिर substation capacity → फिर land feasibility → फिर cooperative approvals → फिर DPR और financing → और उसके बाद ही PPA/EPC/lease agreement।
यदि Haryana सरकार, UHBVN, DHBVN और Cooperative Department PACS के लिए इस पूरी प्रक्रिया का standardized framework तैयार करते हैं, तो PM-KUSUM सहकारी समितियों के diversification में वही भूमिका निभा सकता है जो कभी fertilizer, procurement और rural credit ने निभाई थी।
स्रोत एवं संदर्भ
1. Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) — PM-KUSUM Scheme
PM-KUSUM के उद्देश्य, Component-A, B और C, केंद्रीय वित्तीय सहायता, solar power plants तथा scheme framework की आधिकारिक जानकारी।
MNRE — PM-KUSUM Scheme
2. National Portal for PM-KUSUM — MNRE
PM-KUSUM का आधिकारिक national portal; Component-A, standalone solar pumps, pump solarisation, scheme progress और संबंधित documents के लिए।
National PM-KUSUM Portal
3. Ministry of Cooperation — Convergence of PM-KUSUM at PACS Level
सहकारिता मंत्रालय ने PM-KUSUM के PACS स्तर पर convergence को अपनी प्रमुख पहलों में शामिल किया है। इसमें PACS से जुड़े किसानों द्वारा solar agricultural pumps और photovoltaic systems अपनाने की संभावना बताई गई है।
Ministry of Cooperation — PACS Initiatives
4. PM-KUSUM Guidelines — MNRE
Component-A के implementation framework, Renewable Power Generator, DISCOM procurement, Power Purchase Agreement तथा Model Lease Agreement सहित विस्तृत guidelines।
PM-KUSUM Guidelines & Model Lease Agreement
5. Department of New & Renewable Energy, Haryana — Solar Water Pumping Programme
Haryana में PM-KUSUM implementation, Component-A/B/C तथा 3 HP से 10 HP तक के standalone solar agricultural pumps पर राज्य के subsidy framework की आधिकारिक जानकारी। HAREDA page कुल 75% subsidy—30% Central Financial Assistance और 45% State contribution—बताता है।
HAREDA — Solar Water Pumping Programme
6. HAREDA — PM-KUSUM Notices & Circulars
Haryana में PM-KUSUM Component-B के latest public notices, application instructions, allocation notices, beneficiary-share instructions तथा अन्य implementation documents देखने के लिए।
HAREDA — DNRE Notices & Circulars
7. HAREDA — Online Services
Haryana New & Renewable Energy Department की online services, जिसमें Solar Water Pumping Programme (PM-KUSUM) application facility भी सूचीबद्ध है।
HAREDA Online Services
8. Haryana Electricity Regulatory Commission (HERC) — PM-KUSUM Component-A Order
Haryana में Component-A projects के लिए regulatory record। इस order में ₹3.11/kWh levelised tariff, UHBVN की EOI process और Haryana के लिए sanctioned Component-A capacity से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है।
HERC — PM-KUSUM Component-A Order, 30 April 2026
9. HERC — PM-KUSUM Power Purchase Agreement Record
HERC record में HPPC/DHBVN द्वारा PM-KUSUM Component-A projects के लिए ₹3.11/kWh tariff पर Commercial Operation Date से 25 वर्षों के लिए Power Purchase Agreement किए जाने का उल्लेख है।
HERC — Component-A PPA Proceedings
10. State Bank of India — PM-KUSUM Financing (Components B & C)
PM-KUSUM के solar agricultural pumps के लिए term-loan structure, beneficiary contribution, bank finance, subsidy तथा repayment संबंधी जानकारी के लिए SBI का आधिकारिक page।
SBI — PM-KUSUM Components B & C Finance
11. Indian Cooperative — PACS emerge as key players in PM-KUSUM’s Green Energy push
2 सितंबर 2026 की रिपोर्ट, जिसमें PACS और PM-KUSUM convergence, solar agricultural pumps तथा cooperative sector में renewable-energy opportunities पर चर्चा की गई है।
Indian Cooperative — PACS and PM-KUSUM
पाठकों के लिए महत्वपूर्ण नोट
PM-KUSUM से संबंधित subsidy, tariff, sanctioned capacity, application window और project conditions समय-समय पर बदल सकती हैं। इसलिए किसी PACS द्वारा investment, loan, land lease, PPA या solar pump application करने से पहले MNRE, HAREDA, UHBVN/DHBVN और संबंधित regulatory/departmental authority के नवीनतम notification/EOI को अवश्य verify किया जाना चाहिए।
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