हरियाणा की Cooperative Marketing Societies के लिए HAFED की 2026 की एक नई नीति पहली नजर में साधारण प्रशासनिक circular लग सकती है, लेकिन इसे ध्यान से पढ़ने पर इसका दायरा काफी बड़ा दिखाई देता है। यह केवल गेहूं या धान खरीद का काम बांटने की नीति नहीं है। इसमें foodgrain procurement से लेकर HAFED consumer products, fertilizer, pesticide, certified seed, cattle feed और Kachchi Aarhat तक अनेक कारोबारी गतिविधियों को member cooperative societies के माध्यम से चलाने की व्यवस्था बनाई गई है।
लेकिन इसके साथ कई कठोर शर्तें भी जोड़ी गई हैं—कम-से-कम 500 किसान/सदस्य, पर्याप्त regular staff, storage, retail counter, licences, financial soundness, ₹5 लाख security deposit और periodic performance review जैसी शर्तें पूरी करनी होंगी। HAFED को काम देने के साथ-साथ उसे वापस लेने का भी व्यापक अधिकार दिया गया है।
इसलिए इसे केवल “नई scheme” कहना अधूरा होगा।
तकनीकी रूप से यह कोई grant या subsidy scheme नहीं बल्कि “Policy for allocation of work to the Member Cooperative Societies” है—यानी HAFED अपने विभिन्न कारोबारों में किन member societies को काम देगा और किन शर्तों पर देगा, उसका framework।
HAFED की वेबसाइट पर इस Policy की घोषणा 15 जनवरी 2026 को दिखाई गई है। उपलब्ध policy document के undertaking में Policy No. Hafed/F&A/VC/135 dated 14.01.2026 और Board of Administrators के supplementary agenda No. 380/1 dated 24.11.2025 का उल्लेख है।
HAFED Circulars — Official Page
सबसे पहले समझें—इस Policy का लाभ वास्तव में किसे मिल सकता है?
Policy के शब्द हैं “Member Cooperative Societies”।
इसका मतलब यह नहीं है कि हरियाणा में registered प्रत्येक PACS, dairy society, housing society या किसी भी प्रकार की cooperative society केवल registration certificate दिखाकर यह काम मांग सकती है।
HAFED के अपने Common Cadre Rules में “Society” को Cooperative Marketing Society, Marketing-cum-Processing Society अथवा District Wholesale Supply and Marketing Society के रूप में परिभाषित किया गया है। नई policy के साथ दिया गया undertaking भी खास तौर पर “letterhead of the Marketing Society” पर जमा करने के लिए बनाया गया है।
इसलिए इस policy का सबसे सीधा target group हरियाणा की HAFED-member Cooperative Marketing/Marketing-cum-Processing Societies दिखाई देता है।
PACS की स्थिति थोड़ी अलग है। HAFED के official FAQ के अनुसार fertilizer और pesticides की बिक्री PACS और CMS दोनों के cooperative network से होती है। इसलिए PACS पहले से HAFED supply chain का हिस्सा हैं, लेकिन इस विशेष 2026 work-allocation policy के तहत PACS को स्वतः सभी प्रकार का काम मिलने का अधिकार document में नहीं दिया गया है।
यानी HAFED network में शामिल होना और इस policy के तहत “member society eligible for work allocation” होना दो अलग बातें हो सकती हैं।
Eligibility की पहली शर्त: Society के Bye-laws में वह काम होना चाहिए
Policy का पहला और शायद सबसे कम चर्चित नियम है—Alignment of Bye-Laws।
HAFED उन्हीं member societies को कोई business activity allot करेगा जिनके registered bye-laws उस activity और HAFED के business objectives से मेल खाते हों।
यह बिंदु Managing Committees के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मान लीजिए किसी society के पुराने bye-laws में केवल agricultural produce marketing और procurement है, लेकिन society pesticide retail, cattle feed या consumer products का बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहती है। तब केवल HAFED से work order मिल जाना पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए; पहले यह देखना आवश्यक होगा कि उसका अपना object clause उस activity को अनुमति देता है या नहीं।
Haryana Cooperation Department भी स्पष्ट करता है कि cooperative society के objectives उसके bye-laws से तय होते हैं और registered bye-laws में संशोधन का statutory mechanism उपलब्ध है।
इसलिए नई activity लेने से पहले bye-laws audit करना इस policy का पहला practical step होना चाहिए।
दूसरी बड़ी शर्त: कम-से-कम 500 किसान/सदस्य
Policy कहती है कि प्रत्येक member cooperative society के अपने area of operation में कम-से-कम 500 farmers/members होने चाहिए।
इस एक clause का असर काफी बड़ा हो सकता है।
कई पुरानी Marketing Societies का क्षेत्र बड़ा है और membership संख्या 500 से ऊपर हो सकती है, लेकिन नई या अपेक्षाकृत छोटी society को पहले membership base मजबूत करना पड़ सकता है।
सिर्फ membership register में संख्या दिखाना ही पर्याप्त मान लिया जाएगा या active members/transactional members की verification भी होगी—policy इस बिंदु पर विस्तृत procedure नहीं देती।
इसलिए society को कम-से-कम membership register, share ledger और area-wise member list को साफ-सुथरा रखना चाहिए।
पुरानी और अच्छा काम करने वाली societies को preference
Policy में Continuity and Experience को महत्व दिया गया है।
जो society लंबे समय से active है और satisfactory performance बनाए हुए है, उसे preference दी जा सकती है।
लेकिन “पुरानी society” होना अपने-आप कोई vested right नहीं बनाता।
HAFED ने साफ लिखा है कि किसी particular work या particular operational area पर किसी society का स्थायी अधिकार नहीं होगा।
यानी यदि किसी Marketing Society ने कई वर्षों से किसी mandi में procurement किया है तो केवल इसी इतिहास के आधार पर वह भविष्य में वही mandi अपने पास रखने की कानूनी guarantee नहीं मान सकती।
क्या-क्या काम मिल सकता है?
Policy का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा Clause 5 है। इसमें साफ कहा गया है कि multiple activities वाली society को किसी एक activity या सभी activities का काम दिया जा सकता है।
इसमें प्रमुख तौर पर ये कारोबार शामिल हैं:
| अवसर | Society के लिए संभावित भूमिका |
|---|---|
| Foodgrain Procurement | गेहूं, धान व अन्य notified commodities की procurement |
| HAFED Consumer Products | तेल, चावल, आटा, अन्य consumer goods की retail/marketing |
| Fertilizers | Urea, DAP, NPK आदि की sale/distribution |
| Pesticides | authorized pesticides/insecticides की बिक्री |
| Certified Seeds | certified seed distribution/sale |
| Cattle Feed | HAFED cattle/animal feed की marketing |
| Kachchi Aarhat | member farmers के produce को society channel से market करना |
| Related HAFED Activities | allotment और eligibility के आधार पर अन्य संबंधित business |
Policy का purpose केवल work distribute करना नहीं बल्कि overlap कम करना, accountability तय करना और allotted area में एक साफ operating structure बनाना भी है।
Procurement क्यों सबसे महत्वपूर्ण अवसर है?
HAFED का procurement operation छोटा नहीं है।
Official HAFED data के अनुसार 2025-26 में हरियाणा में 70.34 LMT गेहूं procurement में HAFED ने 33.60 LMT खरीदा—यानी actual procurement का लगभग 47.77% हिस्सा। इससे एक साल पहले 2024-25 में HAFED ने 35.37 LMT wheat procure किया था।
धान में 2024-25 के दौरान HAFED ने लगभग 15.50 LMT procurement दर्ज किया। इसी official record में mustard procurement 2024-25 में 4.54 LMT और sunflower लगभग 38,903 MT बताया गया है।
इसका सीधा अर्थ है कि procurement work Marketing Societies के लिए केवल seasonal side-business नहीं बल्कि बड़े operational और revenue ecosystem का हिस्सा है।
लेकिन नई policy procurement के लिए staffing standard भी काफी स्पष्ट करती है।
एक mandi में procurement का काम पाने के लिए society के पास regular staff में कम-से-कम:
एक Manager, एक Accountant और एक Clerk/DEO होना आवश्यक बताया गया है।
यदि society एक से ज्यादा mandis में काम करेगी तो additional Clerk/DEO तथा अन्य आवश्यक staff society को अपने खर्च पर रखना होगा।
इससे साफ है कि केवल नाम की society या skeleton staff वाली संस्था को procurement allocation मिलने में कठिनाई हो सकती है।
Consumer Products: Society के लिए procurement से अलग recurring income का रास्ता
Marketing Society की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उसका बड़ा revenue procurement seasons पर निर्भर हो सकता है।
नई policy marketing orientation को एक महत्वपूर्ण performance criterion बनाती है। Society से अपेक्षा है कि वह consumer goods, seeds, fertilizers, pesticides, cattle feed आदि की सक्रिय marketing करे।
यह requirement केवल कागजी नहीं लगती, क्योंकि HAFED का consumer business खुद तेजी से बढ़ा है।
HAFED के official figures के अनुसार consumer product sales:
2020-21 में ₹408.02 करोड़ थीं,
2021-22 में ₹336.44 करोड़,
2022-23 में ₹384.96 करोड़,
2023-24 में ₹539.30 करोड़, और
2024-25 में ₹1,030.16 करोड़ तक पहुंच गईं।
यह data बताता है कि Marketing Society के लिए consumer products को सिर्फ “थोड़ा बहुत सामान दुकान पर रखने” वाली activity समझना उचित नहीं होगा। अच्छे location, local demand और professional retail management के साथ यह procurement से बाहर सालभर चलने वाला business बन सकता है।
Retail Counter अब optional नहीं दिखता
Policy में infrastructure के तहत society को computer, printer, laptop, furniture, moisture meter जैसी आवश्यक facilities रखने को कहा गया है।
साथ ही पर्याप्त storage capacity और अपने operational area में कम-से-कम एक retail counter रखना होगा, जहां HAFED consumer products, fertilizer, pesticides आदि बेचे जा सकें।
यह clause खास मायने रखता है।
अब किसी society के पास केवल office और procurement records होना पर्याप्त नहीं होगा। HAFED का स्पष्ट झुकाव societies को active marketing points बनाने की तरफ दिखाई देता है।
HAFED के अपने network में भी विभिन्न जिलों में retail/sale points मौजूद हैं।
Fertilizer और Pesticides: Cooperative network का पहले से बड़ा role
HAFED के official FAQ के अनुसार वह मुख्य रूप से Urea, DAP और NPK fertilizers में कारोबार करता है और fertilizers तथा pesticides की sale PACS और CMS के cooperative network के माध्यम से की जाती है।
2025-26 के HAFED procurement documents यह भी दिखाते हैं कि Federation pesticides, insecticides, fungicides, herbicides, organic और chemical fertilizers की विस्तृत range की trading करता रहा है।
इसलिए 2026 policy में fertilizer/pesticide retail शामिल होना कोई बिल्कुल नया business नहीं है। नई बात यह है कि अब member society के overall work allocation और performance assessment में marketing activity को औपचारिक महत्व दिया गया है।
लेकिन regulated commodities बेचने के लिए valid licences जरूरी हैं।
Policy साफ कहती है कि crops, fertilizers, pesticides और दूसरी regulated commodities की purchase/sale के लिए society के पास competent authority के valid retail/wholesale licences होने चाहिए।
Certified Seed में societies के पास पहले से proven business channel मौजूद है
HAFED की official Seed page कहती है कि Cooperative Marketing Societies से certified seed की requirement लेकर Agriculture Department को allocation के लिए भेजी जाती है।
HAFED के certified wheat seed operation में 2024-25 के tentative आंकड़ों के अनुसार 46,760 quintals seed, लगभग ₹18.22 करोड़ turnover और ₹1.625 करोड़ के करीब profit दर्ज किया गया।
इसलिए seed business भी उन societies के लिए वास्तविक opportunity है जिनके पास farmer reach, timely demand assessment और retail distribution क्षमता है।
₹5 लाख Security Deposit: सुविधा भी, लागत भी
Policy की सबसे महत्वपूर्ण financial condition है:
हर member society को ₹5 लाख Security Deposit HAFED के पास रखना होगा।
HAFED competent authority भविष्य में इसे बढ़ा भी सकती है और इस deposit पर कोई interest payable नहीं होगा।
लेकिन इसके साथ एक सुविधा भी है।
Consumer products, seeds और cattle feed आदि आम तौर पर advance payment के खिलाफ supply होंगे, लेकिन society अपने HAFED security deposit की सीमा तक credit facility का लाभ ले सकती है।
इसे समझना जरूरी है।
यह ₹5 लाख की subsidy नहीं है। Society अपना ₹5 लाख HAFED के पास जमा करेगी। बदले में यह security/risk cover का काम करेगा और उसी सीमा तक credit accommodation मिल सकती है।
इससे working capital में मदद हो सकती है, लेकिन society का पैसा बिना ब्याज के blocked भी रहेगा।
Kachchi Aarhat शायद पूरी Policy का सबसे दिलचस्प हिस्सा है
Policy कहती है कि foodgrain procurement करने वाली societies Kachchi Aarhat business अपने financial interest में करेंगी।
साथ ही cooperative movement मजबूत करने के उद्देश्य से society यह सुनिश्चित करेगी कि उसके member farmers अपनी उपज society के माध्यम से बेचें, private commission agents के माध्यम से नहीं।
यह clause आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है।
यदि इसे व्यवस्थित रूप से लागू किया गया तो Marketing Society केवल सरकारी खरीद agency के रूप में काम करने तक सीमित नहीं रहेगी। वह अपने farmer-members के लिए actual marketing intermediary बन सकती है।
यहीं cooperative model की मूल philosophy भी सामने आती है—किसान केवल society का shareholder न रहे बल्कि अपना आर्थिक transaction भी society के माध्यम से करे।
लेकिन “own financial interest” का दूसरा अर्थ risk भी है। Credit sale, recovery, market fluctuation, accounting, mandi compliance और counterparty risk जैसी जिम्मेदारियां society की हो सकती हैं।
इसलिए Kachchi Aarhat शुरू करने से पहले अलग business plan और Board-approved risk limits बनाना समझदारी होगी।
एक और कठोर शर्त: HAFED अपना Manager भी लगा सकता है
Policy HAFED को यह अधिकार देती है कि Federation के हितों की सुरक्षा के लिए किसी society में HAFED का Manager post करने की आवश्यकता तय की जा सकती है।
यदि society profit में है तो उसे उस Manager के salary cost का 50% वहन करना होगा।
जहां HAFED Manager की posting आवश्यक समझे और society सहमत न हो, वहां work allocation रोका जा सकता है।
यह policy का governance angle है और Managing Committees को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए।
Business मिलने के साथ management oversight भी बढ़ सकती है।
किस society को काम नहीं मिलेगा?
Financial soundness की condition काफी स्पष्ट है।
Defaulted loans, HAFED या अन्य institutions के outstanding dues अथवा unsettled recoveries वाली society को liabilities clear होने तक work allocation के लिए consider नहीं किया जाएगा। Society को अपने काम से उत्पन्न loss, claim या liability के संबंध में HAFED को indemnify करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।
यानी भारी पुराने dues वाली society के लिए पहला कदम नया business मांगना नहीं बल्कि अपना balance sheet और recoveries साफ करना होना चाहिए।
Area allocation में पुरानी monopoly की guarantee नहीं
Policy HAFED को operational area reorganise करने की काफी flexibility देती है।
यदि किसी newly registered society का area existing society से overlap करता है तो infrastructure, capacity और performance देखकर area divide किया जा सकता है।
अगर कोई society अपने निर्धारित jurisdiction से बाहर के area में काम कर रही है, तो policy उस area को vacant treat करके वहां नई eligible society consider करने की अनुमति देती है।
Market Committee area या अन्य criteria का इस्तेमाल भी clear division के लिए किया जा सकता है।
यह clause नई societies के लिए opportunity और existing societies के लिए warning—दोनों है।
Performance खराब हुई तो काम वापस भी लिया जा सकता है
Policy में HAFED को allotted work वापस लेने का अधिकार दिया गया है।
Sales targets, sales growth, quality of work, procurement efficiency, farmer outreach, Kachchi Aarhat, दूसरी business activities और HAFED norms के compliance के आधार पर performance review होगा।
Annual या periodic review में persistent underperformance अथवा irregularities सामने आती हैं तो work withdraw किया जा सकता है।
इसलिए work allocation को permanent entitlement समझना गलत होगा।
नई policy का संदेश साफ है:
काम मिलेगा तो performance भी दिखानी होगी।
Society लाभ कैसे ले? Policy क्या कहती है और क्या नहीं कहती
यहां एक महत्वपूर्ण gap सामने आता है।
उपलब्ध policy document में eligibility, security, infrastructure, undertaking और review mechanism तो विस्तार से दिए गए हैं, लेकिन हमें इसमें कोई अलग online application portal, application window या standard application form for work allocation दिखाई नहीं देता।
अंत में एक undertaking है जिसे Marketing Society के letterhead पर Chairman/authorized signatory द्वारा execute करना है। Authorized signatory sign करता है तो Board of Directors का authorization resolution भी साथ लगाना होगा।
इसलिए policy के आधार पर एक society के लिए व्यावहारिक dossier में membership proof, registered bye-laws, Board resolution, audited financial statements और no-dues position, staff details, licences, office/storage/retail infrastructure, previous performance record और security-deposit readiness शामिल होना चाहिए।
HAFED की official website district-wise District Managers और offices की directory उपलब्ध कराती है। इसलिए written representation concerned District Manager के माध्यम से और आवश्यकता पड़ने पर HAFED Head Office तक भेजना सबसे सुरक्षित administrative route दिखाई देता है—हालांकि यह ध्यान रहे कि policy document स्वयं कोई exclusive application channel निर्धारित नहीं करता।
HAFED District Offices & Officers Directory
30 अगस्त 2026 तक actual implementation record क्या बताता है?
यहीं सबसे महत्वपूर्ण investigative finding आती है।
HAFED की सार्वजनिक website पर policy का announcement 15 जनवरी 2026 से दिखाई देता है और policy document उपलब्ध है। लेकिन 30 अगस्त 2026 तक publicly searchable HAFED records की हमारी जांच में ऐसी consolidated society-wise list नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि इस नई policy के तहत कितनी societies ने आवेदन किया, कितनी eligible घोषित हुईं, किन नई societies को कौन-सा area दिया गया, ₹5 लाख security कितनी societies ने जमा की या कितनी societies ने Kachchi Aarhat शुरू की।
इसका अर्थ यह नहीं कि कोई allotment नहीं हुआ है। इसका अर्थ केवल इतना है कि consolidated implementation dashboard/public beneficiary register हमारी जांच में उपलब्ध नहीं मिला।
इसलिए “अब तक कितनी societies को फायदा मिला?” का exact number देना इस समय अनुमान होगा।
इसके विपरीत HAFED के sector-wise historical records काफी स्पष्ट हैं—procurement का बड़ा volume है, consumer business ₹1,000 करोड़ के स्तर को पार कर चुका है, certified seeds का substantial business है और fertilizer/pesticide distribution पहले से cooperative network से जुड़ा है। इसलिए policy जिन businesses को member societies से जोड़ती है, वे theoretical opportunities नहीं हैं; उनके पीछे वास्तविक commercial scale मौजूद है।
एक जरूरी फर्क: हर HAFED work इस policy से नहीं मिलेगा
HAFED अलग-अलग काम open tender route से भी देता है।
उदाहरण के लिए Haryana e-Procurement portal पर जनवरी 2026 में foodgrain godowns में loading/unloading और handling के लिए firms/companies/cooperative societies से tender मांगा गया था।
इसलिए member-society work allocation policy को HAFED के सभी tenders पर preference या automatic exemption समझना गलत होगा।
एक route member-society allocation का है; दूसरा competitive tender का हो सकता है।
Work order लेने से पहले society को यह साफ करना चाहिए कि प्रस्तावित activity policy allocation के तहत है या tender contract के तहत।
Policy का सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है?
यदि इसे सही ढंग से लागू किया गया तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि Marketing Society procurement commission पर निर्भर institution से आगे बढ़कर multi-business cooperative enterprise बन सकती है।
खेती के मौसम में procurement, पूरे साल fertilizer और seed, livestock areas में cattle feed, घरों तक consumer products और किसानों की उपज के लिए Kachchi Aarhat—ये activities एक-दूसरे को support कर सकती हैं।
यही वह diversification है जिसकी बहुत-सी cooperative societies को जरूरत है।
लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
नई policy ₹5 लाख security, manpower, storage, licences, working capital, sales targets और operational accountability मांगती है। इसलिए कमजोर accounting या poor recovery वाली society यदि केवल “HAFED का नया काम मिल रहा है” सोचकर business लेती है तो लाभ के बजाय नया financial burden भी पैदा हो सकता है।
Policy कहीं भी प्रत्येक product का fixed commission, margin या guaranteed profit नहीं बताती।
इसलिए किसी activity को लेने से पहले society को product-wise margin, transportation liability, shortage/damage responsibility, tax treatment, payment cycle, expiry/unsold stock policy, commission और recovery mechanism लिखित work order में साफ करवाना चाहिए।
यही किसी भी responsible Managing Committee के लिए सबसे महत्वपूर्ण due diligence होगी।
Cooperative sector में यह पोस्ट किन लोगों के लिए जरूरी है?
यह policy सबसे पहले Marketing Societies के Chairmen, Directors और Managers को समझनी चाहिए क्योंकि work लेने, ₹5 लाख security लगाने और infrastructure पर खर्च करने का निर्णय governance level पर होगा।
Accountants के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि financial soundness, outstanding dues, inventory, credit limits, security deposit और अलग-अलग businesses की profitability अब सीधे work allocation से जुड़ सकती है।
Employees के लिए इसका महत्व इसलिए है कि एक society के procurement से consumer retail, fertilizers, seeds और Kachchi Aarhat की तरफ बढ़ने पर काम की प्रकृति और staffing requirement बदल सकती है।
PACS management के लिए भी policy जरूरी पढ़ाई है—खासकर यह समझने के लिए कि HAFED cooperative distribution network और HAFED member-society work-allocation framework एक ही चीज नहीं हैं।
और सबसे आखिर में farmer-members के लिए इसका महत्व शायद सबसे ज्यादा है। यदि cooperative societies वास्तव में Kachchi Aarhat, farm inputs और marketing का काम professional तरीके से करने लगती हैं तो सदस्य का society से संबंध केवल share certificate तक सीमित नहीं रहेगा; उसका actual economic transaction cooperative channel से जुड़ सकता है।
निष्कर्ष: अवसर बड़ा है, लेकिन इसे “मुफ्त योजना” समझना सबसे बड़ी भूल होगी
HAFED की 2026 Policy एक महत्वपूर्ण दिशा परिवर्तन का संकेत देती है।
यह member cooperative societies को केवल seasonal procurement agency के रूप में देखने के बजाय उन्हें multi-activity marketing institutions बनाने की कोशिश करती दिखाई देती है।
Foodgrain procurement, consumer goods, fertilizer, pesticides, certified seeds, cattle feed और Kachchi Aarhat—सबको एक ही work-allocation framework में रखना बड़ी बात है।
लेकिन इसके साथ HAFED ने साफ कर दिया है कि:
काम किसी society का स्थायी अधिकार नहीं होगा; financial defaults मायने रखेंगे; 500-member threshold होगा; professional staff और infrastructure चाहिए; ₹5 लाख security चाहिए; marketing targets होंगे; और underperformance पर काम वापस लिया जा सकता है।
इसलिए इस policy का वास्तविक फायदा उन्हीं societies को मिलने की संभावना ज्यादा है जो इसे “काम मांगने” की policy नहीं बल्कि “business-ready cooperative बनने” की policy के रूप में देखें।
30 अगस्त 2026 तक सबसे बड़ा unanswered question यह है कि इसके implementation के society-wise आंकड़े कब सार्वजनिक किए जाएंगे। अगर HAFED आगे एक district-wise list जारी करे—कौन-सी societies eligible हुईं, किसे कौन-सी activity/area मिला और उनके performance indicators क्या हैं—तो policy की transparency और दूसरी cooperative societies के लिए इसकी usefulness दोनों बढ़ सकती हैं।
आधिकारिक Source List
- HAFED — Circulars / Policy portal: 2026 member cooperative societies work-allocation policy का मूल official location.
HAFED Circulars — Official Page - Policy for allocation of work to the Member Cooperative Societies — Policy No. Hafed/F&A/VC/135 dated 14.01.2026. इस शोध में उपलब्ध HAFED policy copy और undertaking का उपयोग किया गया है।
- HAFED Food Grains Procurement — official procurement statistics, MSP and HAFED share.
HAFED Food Grains Procurement Data - HAFED FAQs — procurement, fertilizer/pesticide cooperative network, seed and other business information.
HAFED Official FAQs - HAFED Marketing & Exports — consumer-product sales record and exports.
HAFED Marketing & Exports - HAFED Certified Seeds — Marketing Societies’ role and seed performance figures.
HAFED Certified Seeds - HAFED District Offices/Officials Directory — concerned District Manager and field-office details.
HAFED Officers & District Offices - HAFED Common Cadre Rules, 1988 — definition of member Marketing Society and service framework.
HAFED Common Cadre Rules PDF - Haryana Cooperative Societies Act, 1984 — Sections 102 onward, dispute mechanism and statutory framework.
Official Haryana Cooperative Societies Act, 1984 - Haryana Cooperation Department — legal framework, bye-laws and cooperative governance FAQs.
Haryana Cooperation Department - Haryana e-Procurement record — January 2026 foodgrain handling tender in which cooperative societies were also eligible bidders; useful to distinguish tender work from policy-based allocation.
Editorial disclosure: यह लेख HAFED के उपलब्ध policy document, Haryana Government/HAFED की official public records और 30 अगस्त 2026 तक publicly searchable information पर आधारित है। Policy में अलग-अलग activities के commission/margin की complete commercial terms नहीं दी गई हैं; इसलिए किसी society की संभावित आय या लाभ का अनुमान इस लेख में नहीं लगाया गया है। किसी specific work allotment के लिए HAFED का संबंधित work order/circular अंतिम operational document माना जाना चाहिए।
चूंकि इस policy के society-wise allotments और amendments आगे बदल सकते हैं, मैं HAFED की नई circulars देखकर SahakarWatch के लिए नई society-allotment list, amendment या implementation data आते ही update भी ट्रैक कर सकता हूँ।
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