देश की सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना में गोदाम बनाने का मौका सिर्फ प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) को ही मिलता है — कोई निजी ठेकेदार या कंपनी इसमें सीधे आवेदन नहीं कर सकती। यह है “सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत भंडारण योजना।”
योजना का ढांचा
31 मई 2023 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य गांव-गांव में PACS के जरिए गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर और अन्य कृषि बुनियादी ढांचा खड़ा करना है। जिला सहकारिता विकास समितियां तय मानकों के आधार पर उपयुक्त PACS का चयन करती हैं — प्राथमिकता उन समितियों को दी जाती है जिनके पास अपनी जमीन है और जो जलभराव या वन क्षेत्र से बाहर स्थित हैं।
वित्तीय सहायता की शर्तें
पात्र PACS के लिए कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) योजना के तहत सब्सिडी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33.33 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत 3 प्रतिशत ब्याज छूट भी उपलब्ध है, जबकि मार्जिन राशि की शर्त 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। इन सभी सुविधाओं को मिलाकर पात्र PACS के लिए प्रभावी ब्याज दर घटकर लगभग 1 प्रतिशत तक रह जाती है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) इस योजना की नोडल एजेंसी है, नाबार्ड सब्सिडी जारी करता है, और राज्य सहकारी बैंक ऋण वितरण संभालते हैं।
अब तक की प्रगति
जुलाई 2026 तक देशभर में 1,012 PACS को इस योजना के लिए चिन्हित किया जा चुका है, जिनमें से 313 गोदाम बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कुल मिलाकर 1.80 लाख मीट्रिक टन से अधिक भंडारण क्षमता जोड़ चुके हैं। शुरुआती पायलट चरण में 11 राज्यों की 11 PACS ने मिलकर 9,750 मीट्रिक टन क्षमता तैयार की थी।
PACS इसका फायदा कैसे उठाएं
जो PACS पात्रता की शर्तें पूरी करती हैं — जैसे अपनी जमीन होना और नियमों के अनुसार स्थान का उपयुक्त होना — वे अपनी जिला सहकारिता विकास समिति और राज्य सहकारिता विभाग के जरिए इस योजना में आवेदन कर सकती हैं। चूंकि यह योजना अभी सक्रिय रूप से चल रही है, समिति सचिवों को समय-समय पर संबंधित जिला कार्यालय से नई जानकारी लेते रहना चाहिए।
स्रोत एवं संदर्भ
- KPIAS Academy — “Decentralised Grain Storage Plan in the Cooperative Sector”
- NABARD — “Financing and developing PACS” रिपोर्ट
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) — आधिकारिक जानकारी
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