देश की सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) से मिलने वाला विशेष ऋण सिर्फ पंजीकृत सहकारी चीनी मिलों के लिए ही उपलब्ध है — निजी चीनी मिलें इस योजना के दायरे में नहीं आतीं।
महाराष्ट्र का ताजा उदाहरण
24 जून 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र की पांच सहकारी चीनी मिलों — पुणे जिले की राजगढ़ सहकारी चीनी मिल (भोर), श्री छत्रपति सहकारी चीनी मिल (इंदापुर), रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी चीनी मिल (शिरूर), कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप पईली कुकड़ी सहकारी चीनी मिल, तथा सोलापुर की श्री सिद्धेश्वर सहकारी चीनी मिल — को कुल मिलाकर लगभग 1,243 करोड़ रुपये का ऋण NCDC से मिलने की प्रक्रिया में है। इन पांचों मिलों ने जरूरी दस्तावेज और स्पष्टीकरण जमा कर दिए हैं, और अनुपालन रिपोर्ट राज्य सरकार के जरिए अंतिम मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी है।
ऋण का उपयोग किन कामों में
यह राशि मुख्य रूप से दो मदों में खर्च होती है — मिल के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश, और गन्ना किसानों के भुगतान तथा मिल संचालन के लिए कार्यशील पूंजी। इससे मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी मदद मिलती है।
हरियाणा में भी आधुनिकीकरण की तैयारी
10 अगस्त 2026 को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत, रोहतक, करनाल, शाहाबाद, गोहाना, सोनीपत, जींद, पलवल, मेहम और कैथल की 10 सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण का रोडमैप जारी किया। इसमें आधुनिक तकनीक, मशीनरी और यंत्रीकृत गन्ना कटाई पर जोर दिया गया है, साथ ही चार फुट दूरी वाली गन्ना रोपाई अपनाने वाले किसानों का प्रोत्साहन 3,000 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति एकड़ किया गया है।
सहकारी चीनी मिलें कैसे लाभ उठाएं
पात्रता के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि आवेदक मिल एक पंजीकृत सहकारी संस्था हो। इच्छुक सहकारी चीनी मिलें अपने राज्य सहकारिता विभाग और NCDC के क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए ऋण आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं।
स्रोत एवं संदर्भ
- ChiniMandi — “महाराष्ट्र: 5 सहकारी चीनी मिलों को NCDC से जल्द मिल सकती है 1,263 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण मंजूरी”
- ChiniMandi — “हरियाणा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10 सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण का रोडमैप किया जारी”
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