हरियाणा में ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी अब RTI से नहीं बच सकती — SIC का बड़ा फैसला
हरियाणा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने तय किया कि सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ यह कहकर जानकारी देने से इनकार नहीं ...
हरियाणा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने तय किया कि सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ यह कहकर जानकारी देने से इनकार नहीं ...
सुप्रीम कोर्ट ने Gaurav Mehla v. State of Haryana (2026 INSC 641) में तय किया कि बोर्ड बैठक में अनिवार्य ...
अगर हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 यह तय करता है कि सहकारी समितियों के लिए कानून क्या है, तो हरियाणा ...
हरियाणा के सहकारी विभाग की 8 फेडरेशनों के कर्मचारियों ने Job Security और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने जैसी मांगों को ...
हरियाणा में PACS कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा-शर्तें और विवाद किस कानूनी ढांचे से तय होते हैं? यह लेख Haryana Co-operative ...
हरियाणा में PACS, CM-PACS, दुग्ध समिति और हार्को बैंक जैसी हर सहकारी संस्था हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (Act No. ...
PIB की 3 सितंबर 2026 अपडेट के अनुसार 1,012 PACS चिन्हित और 313 में गोदाम निर्माण पूरा — जानिए AMI-AIF ...
1947 से 2026 तक हरियाणा की सहकारिता ने ग्रामीण ऋण से लेकर HAFED, HARCO Bank, PACS, डेयरी, चीनी मिलों, डिजिटल ...
रजिस्ट्रेशन से लेकर टैक्स और ऑडिट तक, CM-PACS से जुड़ी 10 सबसे आम गलतफहमियां और गलतियां — एक जगह, ताकि ...
पिछले चार सालों (2022-2026) में हरियाणा सरकार के अलग-अलग दस्तावेज़ों/अधिकारियों ने PACS की कुल संख्या के लिए छह अलग-अलग आंकड़े ...
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