हरियाणा सहकारिता का इतिहास — कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति: 4 सितंबर 2026 तक | Sahakar Watch Research Desk
हरियाणा में सहकारिता की कहानी केवल गांव की किसी क्रेडिट सोसाइटी, खाद-बीज की दुकान या फसल खरीद केंद्र की कहानी नहीं है। लगभग आठ दशकों में यह व्यवस्था ग्रामीण ऋण से निकलकर कृषि विपणन, खाद-बीज वितरण, खाद्यान्न खरीद, डेयरी, चीनी उद्योग, श्रम एवं निर्माण, दीर्घकालीन कृषि वित्त, डिजिटल सेवाओं और अब नए बहुउद्देशीय सहकारी कारोबार तक पहुंची है।
हरियाणा सहकारिता का इतिहास एक सीधी रेखा में नहीं बढ़ा — यह चार बड़े मोड़ों से होकर गुजरा है। इसे समझने का सबसे सही तरीका यह नहीं है कि केवल यह गिना जाए कि कितनी सहकारी संस्थाएं बनीं। ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अलग-अलग समय में सहकारिता से किस समस्या का समाधान अपेक्षित था, उसके लिए कौन-सी संस्थाएं खड़ी की गईं और आज वही संस्थागत ढांचा किन नई चुनौतियों का सामना कर रहा है।
उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड को जोड़कर देखें तो हरियाणा की सहकारिता की यात्रा मोटे तौर पर चार बड़े बदलाव दिखाती है—पहले ग्रामीण और कृषि ऋण, फिर marketing और processing, उसके बाद विस्तृत राज्य-स्तरीय federations और अंततः digitisation, diversification तथा financial viability पर बढ़ता जोर।
1947 से 1966: तब हरियाणा अलग राज्य नहीं था
आज के हरियाणा की सहकारिता का इतिहास 1 नवंबर 1966 से शुरू नहीं होता। आजादी के बाद लगभग दो दशकों तक वर्तमान हरियाणा का क्षेत्र तत्कालीन पंजाब का हिस्सा था।
Punjab Reorganisation Act, 1966 के तहत 1 नवंबर 1966 से नया हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। इससे पहले यहां की cooperative societies तत्कालीन पंजाब के कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत काम करती थीं। बाद में हरियाणा में बनी कई संस्थाओं के आधिकारिक इतिहास में भी इसका सीधा प्रमाण मिलता है। उदाहरण के लिए Haryana State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank की मूल संस्था अक्टूबर 1966 में Punjab Cooperative Societies Act, 1961 के तहत ही registered हुई थी।
इसलिए 1947 से 1966 के काल को हरियाणा की अलग cooperative policy का दौर कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं होगा। इसे उस cooperative infrastructure की पूर्व-भूमिका के रूप में देखना ज्यादा उचित है जिसे नए राज्य ने 1966 के बाद अपने हिसाब से पुनर्गठित किया।
इसी दौर में labour cooperatives जैसी संस्थाओं के भी शुरुआती स्वरूप दिखाई देते हैं। Haryana Labourfed के आधिकारिक इतिहास के अनुसार 1960 के शुरुआती वर्षों में labour cooperative societies मुख्यतः dams और canals से जुड़े earthwork के लिए बनाई गई थीं। समय के साथ इनका काम skilled construction तक फैलने लगा।
1966: हरियाणा सहकारिता का सबसे बड़ा संस्थागत मोड़
1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के साथ केवल प्रशासनिक सीमाएं नहीं बदलीं। इसी दौर में राज्य की आधुनिक cooperative institutional architecture का बड़ा हिस्सा तैयार हुआ।
आज Haryana Cooperation Department जिन प्रमुख apex cooperatives को सूचीबद्ध करता है, उनमें HARCOFED, HOUSEFED, LABOURFED, HSCARDB, HARCO Bank, Sugarfed, Dairy Federation और HAFED जैसे संस्थान शामिल हैं।
यानी राज्य ने एक ही प्रकार की cooperative society पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग आर्थिक जरूरतों के लिए अलग institutional chains विकसित कीं।
| क्षेत्र | प्रमुख संस्थागत व्यवस्था | मूल उद्देश्य |
|---|---|---|
| अल्पकालीन कृषि/ग्रामीण ऋण | HARCO Bank–DCCB–PACS ढांचा | किसानों और ग्रामीण सदस्यों तक credit |
| दीर्घकालीन कृषि वित्त | HSCARDB और district banks | सिंचाई, मशीनरी, भूमि विकास आदि |
| कृषि विपणन और खरीद | HAFED एवं affiliated societies | inputs, procurement, marketing, processing |
| चीनी उद्योग | Sugarfed और cooperative sugar mills | गन्ना processing और किसान linkage |
| श्रम व निर्माण | Labourfed और primary L&C societies | रोजगार एवं construction works |
| cooperative education | HARCOFED | सदस्य, board और कर्मचारियों का प्रशिक्षण |
| डेयरी | Dairy Federation/Milk Unions | दूध procurement, processing और marketing |
यही कारण है कि 1966 को हरियाणा में cooperative movement का केवल एक तारीखी पड़ाव नहीं बल्कि institution-building phase माना जा सकता है।
HAFED: सहकारी marketing से procurement और processing तक
Haryana State Cooperative Supply and Marketing Federation यानी HAFED 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के साथ अस्तित्व में आया। HAFED का अपना official profile इसे राज्य की सबसे बड़ी apex cooperative federation बताता है।
इसके मूल उद्देश्यों में fertiliser, pesticide और certified seed जैसे agricultural inputs उपलब्ध कराना, कृषि एवं allied produce की marketing और processing करना तथा affiliated cooperative societies के काम में सहायता देना शामिल रहा है। समय के साथ wheat, paddy और अन्य foodgrains की procurement तथा processing भी इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हुई।
यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे cooperative system किसान के लिए केवल ऋण का साधन नहीं रहा। खेती से पहले input supply, फसल तैयार होने के बाद procurement और आगे processing तथा marketing—इन सभी चरणों में cooperative network की भूमिका बनी।
2026 में भी HAFED और उसकी member cooperative societies के बीच कारोबारी संबंध विकसित हो रहे हैं। इसकी नई work-allocation व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण Sahakar Watch की रिपोर्ट HAFED की नई Work Allocation Policy: कौन-सी Cooperative Society ले सकती है काम? में पढ़ा जा सकता है।
इससे यह संकेत मिलता है कि HAFED की cooperative supply chain का सवाल आज केवल procurement commission तक सीमित नहीं है; consumer products, inputs और अन्य activities भी affiliated institutions के business model का हिस्सा बन सकती हैं।
HARCO Bank और गांव तक पहुंचता तीन-स्तरीय credit structure
हरियाणा की सहकारी व्यवस्था की सबसे मजबूत institutional chains में से एक short-term cooperative credit structure है।
HARCO Bank की official information के अनुसार नवंबर 1966 से विकसित इस ढांचे में राज्य स्तर पर HARCO Bank, जिला स्तर पर 19 Central Cooperative Banks और गांव स्तर पर PACS/PCCS/FSS मौजूद हैं। बैंक की मौजूदा website 805 PACS/PCCS/FSS और लगभग 30.06 लाख सदस्यों का उल्लेख करती है।
यह संरचना इस बात को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि PACS को अकेली संस्था की तरह नहीं देखा जा सकता। जहां वह short-term cooperative credit structure का हिस्सा है, वहां उसके ऊपर district cooperative bank और फिर state apex bank की financing तथा banking chain जुड़ी होती है।
लेकिन यहां आंकड़ों को पढ़ने में सावधानी जरूरी है।
Haryana Budget 2026-27 के विश्लेषण में 804 PACS का आंकड़ा इस्तेमाल किया गया, जबकि HARCO Bank की वेबसाइट 805 PACS/PCCS/FSS बताती है। दूसरी ओर Phase-I PACS computerisation के लिए Haryana की sanctioned संख्या 710 है। इन तीनों आंकड़ों का अर्थ एक जैसा नहीं है।
इसी संख्या-संबंधी अंतर को Sahakar Watch ने अलग से हरियाणा में PACS की संख्या: 622 से 804 तक का भ्रम में विस्तार से जांचा है।
इसलिए किसी भी analysis में “कुल PACS”, “PACS/PCCS/FSS” और “computerisation project में sanctioned PACS” को अलग-अलग पढ़ना जरूरी है।
दीर्घकालीन कृषि वित्त: HSCARDB की एक अलग कहानी
Short-term crop credit के समानांतर हरियाणा ने long-term agricultural investment के लिए अलग cooperative credit system बनाया।
Haryana State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank 1 नवंबर 1966 को स्थापित हुआ। शुरुआत में केवल सात Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks थे। बाद में इनकी संख्या 87 तक पहुंची और 2008 में restructuring के बाद इन्हें 19 District Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks में amalgamate किया गया। वर्तमान official structure में इनके अधीन 70 tehsil/sub-tehsil branches हैं।
इस network का महत्व केवल उसकी शाखाओं से नहीं समझा जा सकता।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्थापना से 31 मार्च 2025 तक district primary banks ने ₹7,401.63 करोड़ का long-term credit 11,81,437 beneficiaries को दिया। इसके जरिए tubewells, irrigation, farm machinery, horticulture, dairy, fisheries, rural godowns, small industries और अन्य activities finance की गईं।
यह सहकारिता के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है—किसान को केवल seasonal crop loan देने के बजाय productive asset बनाने के लिए long-term capital देना।
लेकिन यही official data एक वित्तीय चुनौती भी दिखाता है। HSCARDB की website पर उपलब्ध 2024-25 figures में recovery percentage तथा accumulated losses दबाव की स्थिति बताते हैं। उदाहरण के लिए 2024-25 में HSCARDB की reported collection ₹79.40 करोड़ against demand ₹2,360.53 करोड़ और accumulated losses ₹1,079.38 करोड़ दिखाई गई हैं।
इसे किसी व्यक्ति या संस्था पर आरोप की तरह नहीं, बल्कि cooperative finance की एक structural challenge के रूप में पढ़ना चाहिए: credit पहुंचाना और उसकी sustainable recovery सुनिश्चित करना दो अलग लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण काम हैं।
Sugarfed: cooperative model का agro-industry में विस्तार
हरियाणा में cooperative movement ने कृषि को केवल खेत या मंडी तक सीमित नहीं रखा।
Haryana State Federation of Cooperative Sugar Mills यानी Sugarfed की स्थापना 1966 में cooperative sugar mills की performance सुधारने और नई mills स्थापित करने के उद्देश्य से हुई थी। वर्तमान official information के अनुसार 10 cooperative sugar mills Sugar Federation से affiliated हैं, जबकि Assandh की एक cooperative sugar mill HAFED द्वारा operate की जा रही है।
2024-25 crushing season में official data के अनुसार cooperative sugar mills ने 3.04 करोड़ quintal sugarcane crush किया और 27.52 लाख quintal sugar का उत्पादन किया। नई गतिविधियों में ethanol और Bio-CBG जैसे projects भी शामिल किए जा रहे हैं।
यह बदलाव उल्लेखनीय है। जिस cooperative sugar industry का मूल economic model sugarcane से sugar बनाने पर आधारित था, वह अब by-products, ethanol और energy-related activities की ओर बढ़ रही है।
फिर भी 2026 में राज्य सरकार ने cooperative sugar mills की financial viability को स्पष्ट policy priority बनाया है। 2 जून 2026 की आधिकारिक समीक्षा में मुख्यमंत्री ने सभी cooperative sugar mills को profitable बनाने के लिए एक साल का लक्ष्य देते हुए modernisation, ethanol और CBG projects पर जोर दिया। उसी बैठक में सरकार ने चालू वर्ष में sugar mills को ₹632 करोड़ की financial assistance दिए जाने की जानकारी भी दी।
यहां भी वही व्यापक पैटर्न दिखाई देता है—institutional presence से अगला सवाल financial sustainability का है।
Labour cooperatives: सहकारिता का एक कम चर्चित लेकिन बड़ा क्षेत्र
हरियाणा की सहकारिता को केवल किसान और PACS तक सीमित करके देखने पर labour cooperative sector लगभग गायब हो जाता है।
Haryana Labourfed का इतिहास बताता है कि शुरुआती labour cooperatives dams और canals से जुड़े works में मजदूरों को संगठित करने के लिए बनीं। Haryana State Cooperative Labour & Construction Federation 24 अक्टूबर 1966 को registered हुई।
वर्तमान official information करीब 9,000 Labour & Construction Societies का उल्लेख करती है।
जून 2026 की Cooperation Department review में अधिकारियों ने सरकार को बताया कि लगभग 3,000 societies के माध्यम से करीब ₹2,000 करोड़ के works चल रहे थे।
यह cooperative model की एक अलग भूमिका दिखाता है: किसान को credit या produce marketing देने के बजाय श्रमिकों को collectively work contracts तक पहुंचाना।
इसलिए Haryana cooperative movement को समझते समय credit cooperatives और agro-cooperatives के साथ labour cooperatives को शामिल करना जरूरी है।
HARCOFED: संस्था बनाने के साथ cooperative education क्यों जरूरी थी?
हरियाणा राज्य बनने के दिन ही 1 नवंबर 1966 को erstwhile Punjab State Cooperative Union के bifurcation से HARCOFED अस्तित्व में आया।
इसकी भूमिका सदस्य शिक्षा, cooperative leadership, managing committee members और employees की training तथा cooperative awareness से जुड़ी रही है। इसके programmes में members को rights, duties और obligations समझाना, business development planning, women और dairy cooperatives से जुड़े awareness programmes तथा professional training शामिल रहे हैं।
यह institutional design अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत देता है।
Cooperative society को केवल capital और registration से नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि ownership और governance members के हाथ में होती है, इसलिए member education, board competence और trained staff उसके economic model के हिस्से हैं।
2026 में इसी education infrastructure को आगे ले जाने की योजना के तहत Centre of Cooperative Management, Rohtak को Cooperative College के रूप में विकसित करके Tribhuvan Sahkari University से जोड़ने पर काम चल रहा है।
डेयरी सहकारिता: producer-owned value chain की ओर बदलाव
हरियाणा के cooperative movement का एक और महत्वपूर्ण विस्तार dairy sector में हुआ।
Haryana Dairy Development Cooperative Federation की official history के अनुसार Haryana Dairy Corporation 1970 में बनी और 31 मार्च 1977 तक काम करती रही। इसके बाद dairy business Federation ने संभाला और Anand Pattern पर आधारित three-tier cooperative system की दिशा में काम हुआ। 1 अप्रैल 1992 से Federation ने dairy plants Milk Unions को lease करना शुरू किया।
इस model का मूल विचार महत्वपूर्ण था—दूध producer केवल raw material supplier न रहे बल्कि procurement, processing और marketing chain में cooperative ownership का हिस्सा बने।
यही वह institutional base है जिससे Haryana में VITA brand जुड़ा।
2026 की state review में भी dairy cooperative societies के विस्तार, milk production बढ़ाने और women SHGs को dairy activities से जोड़ने का विषय policy agenda में मौजूद है।
1984 और 1989: हरियाणा ने अपना cooperative legal framework बनाया
1966 के बाद institutions तो Haryana की हो गईं, लेकिन शुरुआती समय में cooperative legal framework पंजाब के पुराने कानून से ही चला।
बड़ा कानूनी बदलाव Haryana Cooperative Societies Act, 1984 के साथ आया। इसके बाद Haryana Cooperative Societies Rules, 1989 बनाए गए।
Haryana Cooperation Department आज भी Act, Rules तथा subsequent notifications को अपने official legal framework के रूप में सूचीबद्ध करता है।
विभाग की मौजूदा जानकारी के अनुसार किसी Haryana cooperative society पर Haryana Cooperative Societies Act, 1984, Haryana Cooperative Societies Rules, 1989, उसके service rules, registered bye-laws और समय-समय पर जारी departmental guidelines लागू हो सकते हैं।
इस चरण का महत्व इसलिए बड़ा है क्योंकि यहीं से Haryana की cooperatives को registration से लेकर membership, management, audit, disputes, committee tenure और bye-laws तक अपना state-specific statutory framework मिला।
इसका व्यावहारिक महत्व आज भी बना हुआ है। उदाहरण के लिए Sahakar Watch ने क्या Cooperative Society के लिए AGM अनिवार्य है? जैसे मामलों में यही दिखाया है कि cooperative governance केवल customary practice नहीं बल्कि Act, Rules और bye-laws से संचालित विधिक प्रक्रिया है।
1990 से 2020: विस्तार से ज्यादा management की चुनौती सामने आने लगी
1980 के दशक तक Haryana में लगभग सभी प्रमुख cooperative sectors के institutional structures बन चुके थे।
इसके बाद का दौर किसी एक नई apex federation के गठन की तुलना में existing systems की consolidation, expansion, restructuring और management का दौर ज्यादा दिखाई देता है।
HSCARDB की 87 primary banks को 2008 में 19 district banks में consolidate करना इसका स्पष्ट उदाहरण है। Dairy sector में plants को Milk Unions को lease करना भी operational decentralisation की दिशा का संकेत था।
यहीं cooperative system की एक पुरानी बहस भी महत्वपूर्ण होती गई—क्या किसी cooperative institution की सफलता उसकी membership और geographic reach से मापी जाए, या उसकी financial health, governance, member participation और service quality से?
2020 के दशक में आए official targets बताते हैं कि policy makers अब दूसरे सवाल को ज्यादा महत्व दे रहे हैं।
2021 के बाद: cooperative policy का नया राष्ट्रीय दौर
6 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने अलग Ministry of Cooperation बनाई। केंद्र सरकार ने इसका उद्देश्य cooperative movement के लिए अलग administrative, legal और policy framework तैयार करना तथा grassroots cooperatives को मजबूत करना बताया।
इसके बाद PACS computerisation, Model Bye-laws, CSC, Jan Aushadhi, grain storage और business diversification जैसी initiatives राष्ट्रीय cooperative agenda में तेजी से सामने आईं।
24 जुलाई 2025 को National Cooperation Policy 2025 लॉन्च हुई। बाद की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसमें 10 वर्षों के लिए छह strategic pillars, 16 objectives और व्यापक recommendations शामिल हैं तथा राज्यों को अपनी state cooperation policy reformulate करने की दिशा भी दी गई है।
यह national shift Haryana में भी साफ दिखाई देता है।
PACS computerisation: कागज से ERP तक, लेकिन असली परीक्षा उसके बाद
15 जुलाई 2026 तक Ministry of Cooperation के state-wise data में Haryana के लिए 710 PACS sanctioned, 710 hardware delivered और 710 ERP onboarded दर्ज थीं।
3 सितंबर 2026 की Haryana Government review ने इसे और आगे स्पष्ट किया। राज्य के अनुसार Phase-I की सभी 710 PACS ने 7 अगस्त 2026 तक day-end process पूरा करके e-PACS system पर transition कर लिया था और 708 PACS का online audit पूरा हो चुका था।
यह एक बड़ा technological transition है।
लेकिन computerisation को केवल “computer लग गया” मानना अधूरा होगा। इसका वास्तविक मूल्य तब सामने आएगा जब accounting, stock, member records, loan data, audit और reporting consistently reliable बनें।
इसी विषय पर Sahakar Watch की हरियाणा में PACS को मजबूत करने पर चर्चा में profitability और digitisation के ताजा आंकड़ों को विस्तार से समझाया गया है।
अब PACS के सामने सबसे बड़ा सवाल: profitability
Haryana Budget 2026-27 के PRS analysis में एक उल्लेखनीय आंकड़ा सामने आया—804 PACS में से केवल 33 profitable बताई गईं।
सरकार ने business diversification, petrol pumps और सरकारी works जैसे माध्यमों से 300 PACS को profitable बनाने का लक्ष्य रखा।
लेकिन स्थिति स्थिर नहीं रही।
3 सितंबर 2026 की State Cooperative Development Committee review में profitable PACS की संख्या 33 से बढ़कर 51 होने की जानकारी दी गई। साथ ही कम से कम 100 और PACS को 31 मार्च 2027 तक profitable बनाने का निर्देश दिया गया।
इस बदलाव को न तो असाधारण सफलता बताना उचित होगा, न insignificant मानना।
33 से 51 की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि सुधार संभव है; लेकिन यह भी स्पष्ट करती है कि Haryana के बड़े PACS network के सामने financial viability अभी मुख्य policy challenge बनी हुई है।
यही कारण है कि PACS diversification को केवल नई schemes की सूची के रूप में नहीं देखना चाहिए।
उदाहरण के लिए Sahakar Watch ने PM-KUSUM से PACS के लिए नया अवसर में यह विश्लेषण किया है कि solar जैसी activity तभी वास्तविक income model बनेगी जब scheme availability, land, financing, approval और local feasibility को पहले जांचा जाए।
हर PACS के लिए हर business सही नहीं होगा। Diversification का अर्थ गतिविधियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि स्थानीय जरूरत के अनुसार economically viable activities चुनना होना चाहिए।
PACS अब गांव में digital service point भी बन रही हैं
सितंबर 2026 की official review के अनुसार 515 PACS Common Service Centres के रूप में काम कर रही थीं। Jan Aushadhi Kendras के विस्तार पर भी चर्चा हुई। साथ ही cooperative grain storage plan में 55 locations पर लगभग 3.06 लाख metric tonne capacity identify की गई है।
यह बदलाव महत्वपूर्ण है।
ऐतिहासिक रूप से PACS की पहचान credit और agricultural inputs से थी। यदि CSC, medicines, storage और अन्य services sustainable तरीके से जुड़ती हैं तो PACS गांव की broader service institution बन सकती है।
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि credit function अप्रासंगिक हो गया। बल्कि नई activities को existing accounting, staffing, governance और financial discipline के साथ जोड़ना होगा।
CM-PACS: PACS से अलग Haryana का नया cooperative प्रयोग
यहां एक महत्वपूर्ण शब्दगत और कानूनी अंतर समझना जरूरी है।
PACS — Primary Agricultural Credit Society और CM-PACS — Comprehensive Multi-Purpose Activities Cooperative Society एक ही संस्था के दो नाम नहीं हैं।
CM-PACS को Haryana में एक अलग multipurpose cooperative model के रूप में विकसित किया गया है। Registrar Cooperative Societies Haryana का online dashboard CM-PACS को अलग category में ARCS-wise registered societies के रूप में दिखाता है।
इसका legal character और objectives समझने के लिए Sahakar Watch का विस्तृत विश्लेषण CM-PACS असल में सरकारी योजना है या कानूनी सोसाइटी? धारा 4 का टेस्ट समझिए पढ़ा जा सकता है।
इसी तरह नई CM-PACS बनाने के इच्छुक लोगों के लिए हरियाणा में CM-PACS रजिस्टर कैसे करें? और CM-PACS रजिस्ट्रेशन से पहले 10 चीज़ों की दस्तावेज़ चेकलिस्ट अलग practical guides हैं।
इतिहास के संदर्भ में CM-PACS महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह Haryana cooperative policy के नए phase को दर्शाती है—जहां cooperative institution को किसी एक traditional activity तक सीमित रखने के बजाय multi-purpose local enterprise के रूप में देखने का प्रयास हो रहा है।
लेकिन PACS और CM-PACS को आपस में मिला देने से दोनों की कानूनी और संस्थागत भूमिका को समझने में भ्रम पैदा हो सकता है।
2026 का सबसे बड़ा बदलाव: “कितनी समितियां?” से “कितनी टिकाऊ समितियां?” तक
हरियाणा की cooperative journey को 1966 और 2026 के बीच रखकर देखें तो policy emphasis में बड़ा बदलाव साफ दिखाई देता है।
1966 में प्राथमिक आवश्यकता institutional network बनाने की थी—bank चाहिए था, marketing federation चाहिए था, sugar federation चाहिए थी, labour federation चाहिए थी, training body चाहिए थी।
2026 में इनमें से अधिकांश institutional structures पहले से मौजूद हैं।
अब सरकारी reviews में जो शब्द बार-बार दिखाई देते हैं वे हैं—profitability, computerisation, online audit, business diversification, modernisation, skilled manpower और financial health।
यानी अब अगली चुनौती केवल geographical expansion नहीं बल्कि institutional quality है।
यह परिवर्तन cooperative movement के mature होने का संकेत भी माना जा सकता है। कोई व्यवस्था कई दशकों तक चलने के बाद केवल “कितनी संस्थाएं बनाई गईं” से नहीं, बल्कि “वे संस्थाएं अपने सदस्यों के लिए कितना sustainable value बना रही हैं” से परखी जाती है।
हरियाणा सहकारिता का इतिहास: उपलब्धियों को कैसे पढ़ें?
करीब छह दशकों की state-specific cooperative history में Haryana ने गांव स्तर से apex level तक एक व्यापक network बनाया है।
HAFED ने agricultural input, procurement और processing में institutional role विकसित किया। HARCO Bank और DCCBs ने grassroots cooperative credit structure बनाया। HSCARDB ने long-term agricultural investment के लिए अलग financing chain विकसित की। Dairy cooperatives ने milk value chain, Sugarfed ने agro-processing और Labourfed ने employment-linked construction cooperative model को संस्थागत रूप दिया।
यह एक व्यापक institutional achievement है।
साथ ही official data बताता है कि कुछ हिस्सों में profitability, loan recovery, accumulated losses, skilled manpower और operational sustainability जैसी समस्याएं वास्तविक हैं। इन्हें केवल नकारात्मक खबर समझना भी उतना ही गलत होगा जितना केवल नई योजनाओं और उद्घाटनों को cooperative success का पूरा पैमाना मान लेना।
एक analytical approach दोनों पहलुओं को साथ रखती है।
आगे के पांच सवाल हरियाणा की सहकारिता का भविष्य तय करेंगे
पहला सवाल financial viability का है। क्या PACS, cooperative banks, sugar mills और अन्य institutions sustainable business model बना पाएंगी?
दूसरा सवाल governance का है। Cooperative institution की मूल पहचान member participation और democratic management है। Technology तब तक पर्याप्त नहीं होगी जब तक board, general body, audit और management processes मजबूत न हों।
तीसरा सवाल professional capacity का है। बढ़ते ERP, banking, GST, taxation, procurement, digital payments और diversified businesses के लिए trained manpower जरूरी होगा।
चौथा सवाल business diversification का है। Petrol pump, CSC, Jan Aushadhi, warehousing, solar या processing तभी लाभ देंगे जब प्रत्येक society अपने local economics के अनुसार activity चुने।
पांचवां सवाल data transparency का है। PACS की संख्या जैसे बुनियादी आंकड़े भी अलग documents में अलग classifications के कारण अलग दिखाई देते हैं। Common definitions और नियमित public data future policy analysis को अधिक reliable बना सकते हैं।
निष्कर्ष: हरियाणा सहकारिता का इतिहास अब अपने तीसरे बड़े दौर में है
आजादी के बाद वर्तमान Haryana region ने पहले Punjab cooperative system की विरासत देखी। 1966 में अलग राज्य बनने के बाद उसने अपना cooperative institutional network खड़ा किया। 1984 और 1989 में स्वतंत्र legal framework मजबूत हुआ।
अब 2020 के दशक में तीसरा बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है।
इस दौर में cooperative institution को केवल credit या traditional activity तक सीमित रखने के बजाय digital, multipurpose, commercially viable और service-oriented बनाने की कोशिश हो रही है।
710 PACS का e-PACS में transition, 515 PACS का CSC बनना, grain storage plans, cooperative education infrastructure, sugar mill modernisation, PACS profitability targets और CM-PACS जैसे नए models इसी परिवर्तन के अलग-अलग हिस्से हैं।
इसलिए Haryana cooperative movement की अगली सफलता संभवतः इस बात से तय नहीं होगी कि कितनी नई societies register हुईं।
असली कसौटी यह होगी कि सदस्य को बेहतर सेवा मिली या नहीं, संस्था के खाते पारदर्शी और audit-ready हुए या नहीं, business आर्थिक रूप से टिकाऊ बना या नहीं और cooperative का democratic character व्यवहार में कितना मजबूत रहा।
यही 1947 से 2026 तक की यात्रा से निकलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सबक भी है—सहकारिता का ढांचा बनाना पहला चरण था; अब उस ढांचे को आर्थिक रूप से सक्षम, पेशेवर और सदस्य-केंद्रित बनाना अगला चरण है।
आधिकारिक स्रोत एवं संदर्भ
- Punjab Reorganisation Act, 1966 — Haryana Chief Secretary Office Punjab Reorganisation Act, 1966 देखें
- Haryana Cooperation Department — Haryana Cooperative Societies Act, 1984 और Rules, 1989 State Acts & Rules देखें
- HAFED — Organisation Profile HAFED Official Profile देखें
- HARCO Bank — Cooperative Credit Structure एवं PACS/DCCB network HARCO Bank About Us देखें
- Haryana Cooperation Department — HSCARDB history, lending और financial data HSCARDB Official Data देखें
- Haryana Cooperation Department — Sugarfed history और current operations Sugarfed Official Profile देखें
- Haryana Cooperation Department — HARCOFED history और training programmes HARCOFED Official Profile देखें
- Haryana Labourfed — history एवं cooperative labour structure Labourfed Official Profile देखें
- Haryana Dairy Development Cooperative Federation — Anand Pattern history VITA/Dairy Federation Official Website देखें
- Ministry of Cooperation — PACS computerisation status, 15 July 2026 State-wise PACS Computerisation Data देखें
- Government of Haryana — 3 September 2026 State Cooperative Development Committee Review Official Haryana Government Release देखें
- Government of Haryana — Cooperation Department five-year roadmap review, 2 June 2026 Official Review देखें
- PRS Legislative Research — Haryana Budget Analysis 2026-27 Haryana Budget Analysis देखें
- Government of India — Ministry of Cooperation की स्थापना, 6 July 2021 PIB Release देखें
- Ministry of Cooperation — National Cooperation Policy 2025 National Cooperation Policy सम्बन्धी PIB जानकारी देखें
FAQ Section
हरियाणा में सहकारिता का इतिहास कब से माना जाता है?
वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में cooperative movement आजादी से पहले भी मौजूद था, लेकिन अलग Haryana state की cooperative institutional structure मुख्यतः 1 नवंबर 1966 के बाद विकसित हुई।
Haryana Cooperative Societies Act कब बना?
Haryana Cooperative Societies Act, 1984 राज्य का प्रमुख cooperative law है। इसके साथ Haryana Cooperative Societies Rules, 1989 cooperative institutions के संचालन का महत्वपूर्ण regulatory framework प्रदान करते हैं।
HAFED की स्थापना कब हुई?
हरियाणा राज्य बनने के साथ 1 नवंबर 1966 को HAFED की अलग राज्य-स्तरीय cooperative federation व्यवस्था अस्तित्व में आई।
PACS क्या है?
PACS का अर्थ Primary Agricultural Credit Society है। यह cooperative credit structure की grassroots institution होती है।
CM-PACS और PACS क्या एक ही हैं?
नहीं। Haryana में CM-PACS का अर्थ Comprehensive Multi-Purpose Activities Cooperative Society है। इसे PACS यानी Primary Agricultural Credit Society से अलग समझना चाहिए।
हरियाणा में कितनी PACS हैं?
अलग-अलग सरकारी रिकॉर्ड में classification और reference date के अनुसार अलग आंकड़े मिलते हैं। इसलिए कुल PACS, PACS/PCCS/FSS और computerisation project में शामिल PACS की संख्या को अलग-अलग समझना चाहिए।
हरियाणा में PACS computerisation कितना हुआ है?
2026 तक Phase-I में शामिल 710 PACS को ERP-based computerisation framework से जोड़ा जा चुका था।
