Month: अगस्त 2026

हरियाणा में PACS को मजबूत करने पर जोर: ग्रामीण सहकारिता को ज्यादा पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर चर्चा

चंडीगढ़। हरियाणा में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका बढ़ाने और Primary Agricultural Credit Societies यानी

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HAFED धान खरीद कमीशन मुद्दा: सहकारी विपणन समितियों की मांग पर फिर तेज हुई कार्रवाई

HAFED की सहकारी विपणन समितियों के धान खरीद कमीशन का मुद्दा फिर उच्च स्तर तक पहुंचा है। 2025 की ₹5.80 से ₹1.33 प्रति क्विंटल कटौती से लेकर अगस्त 2026 की मुख्यमंत्री और HAFED स्तर की वार्ता तक पूरा घटनाक्रम पढ़िए।

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असम में सहकारी समितियों का पंजीकरण पूरी तरह ऑनलाइन: डेयरी समितियों को एक दिन में प्रमाणपत्र देने का लक्ष्य

असम सरकार ने सहकारी समितियों के पंजीकरण को पूरी तरह ऑनलाइन करने का फैसला किया है। डेयरी समितियों के लिए एक दिन और अन्य समितियों के लिए 30 दिन की समयसीमा तय की गई है।

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NCDC की पहल: हथकरघा सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने पर मंथन, 5 लाख से अधिक बुनकर सदस्यों की चुनौतियां केंद्र में

NCDC की कार्यशाला में 14 राज्य स्तरीय हथकरघा संस्थाओं ने भाग लिया, जो 5 लाख से अधिक बुनकर सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चर्चा raw material, branding, traceability, marketing और exports पर केंद्रित रही।

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NAFED का FPO BizConnect: किसान उत्पादक संगठनों को खरीदारों से जोड़ने की कोशिश, बाजार तक पहुंच पर बढ़ा जोर

NAFED के FPO BizConnect में किसान उत्पादक संगठनों और खरीदारों को एक मंच पर लाया गया। जानिए FPOs के लिए बाजार संपर्क और NAFED-ABEPL साझेदारी क्यों महत्वपूर्ण है।

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किताबों से निकलकर प्लांट तक पहुंची सहकारिता शिक्षा: NCUI ने विद्यार्थियों को Mother Dairy के कामकाज से कराया परिचित

NCUI ने दिल्ली के 37 स्कूली विद्यार्थियों को Mother Dairy plant का study visit कराया। विद्यार्थियों ने milk processing, packaging और dairy operations को प्रत्यक्ष देखा। जानिए cooperative education के लिए यह पहल क्यों महत्वपूर्ण है।

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Bharat Taxi का cooperative model क्या है? ड्राइवर सिर्फ ‘पार्टनर’ नहीं, सदस्य-मालिक भी बन सकते हैं

Bharat Taxi पर अगस्त 2026 तक 8.48 लाख drivers और 44.27 लाख customers registered थे। लेकिन इसकी सबसे खास बात संख्या नहीं बल्कि cooperative ownership और zero-commission model है। समझिए Sarathi कैसे member-owner बन सकता है और यह model सामान्य taxi apps से कितना अलग है।

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NCDC संशोधन विधेयक 2026: सहकारी समितियों के लिए सीधे वित्त का रास्ता कितना बदलेगा?

NCDC Amendment Bill 2026 संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। नए प्रावधान cooperative societies को direct loans, grants और कुछ मामलों में share capital support की व्यापक कानूनी गुंजाइश देते हैं। आसान भाषा में समझें कि इससे सामान्य सहकारी समिति के लिए वास्तव में क्या बदल सकता है।

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छोटे Urban Cooperative Banks को भी मिलेगी बड़ी बैंकों जैसी तकनीक? समझिए NUCFDC का ‘Bank in a Box’ और Cyber Security मॉडल

NUCFDC के जरिए Urban Cooperative Banks के लिए साझा Core Banking, Security Operations Centre और ‘Bank in a Box’ जैसी सेवाएं शुरू की गई हैं। आसान भाषा में समझिए छोटे सहकारी बैंकों और उनके ग्राहकों के लिए इसका क्या अर्थ है।

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PACS की नई HR Policy: कारोबार के हिसाब से तय होगा स्टाफ, भर्ती से वेतन तक बदल सकती है व्यवस्था

सहकारिता मंत्रालय की Model HR Policy PACS में कर्मचारियों की संख्या को कारोबार के आकार से जोड़ती है। भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण और performance appraisal तक के लिए नया framework क्या कहता है और इसका PACS कर्मचारियों व समितियों पर क्या असर हो सकता है-जानिए सरल भाषा में।

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